अजीत द्विवेदी बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी सावधानी से अगड़ा और पिछड़ा का दांव खेलने का प्रयास हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता अशोक महतो का यह बयान कि, ‘भूराबाल पूरी तरह से साफ कर देना है’, इसी राजनीति का संकेत है। इससे पहले राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान और सवर्ण नेता आशुतोष कुमार के बीच हुई जुबानी जंग और मुकदमेबाजी को भी इसी नजरिए से देखने की जरुरत है। उस समय राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से सामाजिक विभाजन बढ़ाने वाली पोस्ट की गई थी। हालांकि राजद के नेता तुरंत संभल गए और अपने कदम पीछे खींच लिए। राजद के नेता तेजस्वी यादव ‘ए टू जेड’ यानी सभी जातियों की राजनीति करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद के बनाए ‘माई’ यानी मुस्लिम व यादव समीकरण के बरक्स ‘माईबाप’ समीकरण बनाने की घोषणा की है। तेजस्वी ने ‘माई’ में ‘बाप’ जोड़ते हुए कहा कि, ‘बी से बहुजन, ए से अगड़ा, ए से आधी आबादी और पी से पुअर यानी गरीब’। यह भी एक तरह से ‘ए टू जेड’ का दूसरा रूप है। चूंकि तेजस्वी यादव ‘ए टू जेड’ की राजनीति कर रहे हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू का कोर वोट आधार माने जाने वाले भूमिहार और वैश्य समुदाय के उम्मीदवार भी राजद की टिकट पर उतारे थे इसलिए उनकी पार्टी में अगड़ा और पिछड़ा का विभाजन कराने का दांव साधने का प्रयास कर रहे नेताओं को बहुत सावधानी से यह काम करना पड़ रहा है। वे खुल कर यह काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि संदेश स्पष्ट होता है। अशोक महतो ने कहा हो या अतरी के राजद विधायक के सामने कहा गया हो या मुजफ्फरपुर के राजद नेता ने कहा हो, जब भी राजद नेताओं ने ‘भूराबाल साफ करो’ का नारा दिया तो उनके बड़े नेता चुप रहे। उन्होंने न तो इसका खंडन किया और न इस तरह के बयान देने वाले नेताओं पर कोई कार्रवाई की। उलटे तेजस्वी यादव ने अलग तरह से यही दांव चला। उन्होंने सभी जगहों पर कहना शुरू किया है कि इस बार अगर एनडीए चुनाव जीतेगा तो नीतीश कुमार नहीं, बल्कि भाजपा के मंगल पांडेय मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने बिहार के दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक विजय सिन्हा के नाम की भी चर्चा करा दी। विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और कोई अगड़ा मुख्यमंत्री हो सकता है, राजद का यह प्रचार भी अगड़ा बनाम पिछड़ा राजनीति का दांव साधने वाला है। भाजपा इस बात को लेकर सावधान है। तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का चेहरा आगे रखा गया है। सम्राट चौधरी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव के बाद उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के चेहरे से भाजपा दो तरह के मैसेज बनवा रही है। पहला तो यह कि लव-कुश के हाथ से सत्ता नहीं जा रही है और दूसरा यह कि गैर यादव पिछड़े समाज के हाथ में ही नेतृत्व रहने वाला है। मंगल पांडेय और विजय सिन्हा या नितिन नबीन जैसे अगड़े नेता भाजपा में हैं लेकिन सबसे प्रमुख नेताओं में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल ही हैं। ये सारे नेता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं। बिहार के सवर्ण, जिनको ‘भूराबाल’ कहा जा रहा है उन्होंने नब्बे के दशक में ही यह समझ लिया था कि अब सत्ता उनको नहीं मिलने वाली है। जब कोई समाज एक बार इस बात को समझ लेता है तो फिर वह राजनीति को ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम हो जाता है। तभी बिहार के सवर्ण पिछले ढाई दशक से बिहार की राजनीति को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आनंद मोहन ने कहा कि, ‘भूराबाल तय करेगा कि किसकी सरकार बनेगी’ वह भी सही नहीं है। बिहार में नौ से 10 फीसदी आबादी सवर्ण हिंदुओं की है। उनकी पहली पसंद एनडीए है लेकिन लगभग सभी जातियां अपनी जाति के विधायकों की संख्या बढ़ाने को प्राथमिकता दे रही हैं। जातीय समूहों की ओर से अपील की जा रही है कि किसी भी पार्टी से टिकट मिले, लेकर आएं, समाज आपका साथ देगा। तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं तभी पिछले लोकसभा चुनाव में ‘इंडिया’ ब्लॉक की ओर से तीन भूमिहार चुनाव लड़े और भूमिहारों ने उन तीनों को वोट भी दिया। पश्चिम चंपारण की सीट पर कांग्रेस के ब्रह्माण उम्मीदवार के लिए ब्राह्मणों ने पूरी एकजुटता दिखाई। सो, सवर्णों की एक तो आबादी बहुत कम है और दूसरे उनकी प्राथमिकता बदल गई है। अब बहुत थोड़े से सवर्णों की प्राथमिकता किसी तरह से लालू प्रसाद के परिवार को रोकने की है। बहुसंख्यक सवर्ण, पार्टी की बजाय उम्मीदवार देख कर वोट करेंगे। इसलिए वे यह तय नहीं करेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बिहार में किसकी सरकार बनेगी यह तय होगा गैर यादव पिछड़ी जातियों से। बिहार में पिछड़ी जातियों की आबादी 27 फीसदी है, जिनमें 14 फीसदी यादव हैं। आठ से नौ फीसदी में कोईरी, कुर्मी और वैश्य समाज की कुछ जातियां हैं। इसमें कोईरी यानी कुशवाहा सबसे आकांक्षी जाति है और टैक्टिकल वोटिंग के लिए जानी जाती है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर ‘इंडिया’ ब्लॉक ने कुशवाहा उम्मीदवार दिया था वहां जाति का वोट उनको मिला था। तभी भाजपा की और से सम्राट चौधरी का चेहरा आगे किया गया है। कुर्मी वोट में नीतीश के रहते कोई गड़बड़ी नहीं होगी। गैरयादव के बाद भाजपा और जदयू का सबसे बड़ा वोट आधार अतिपिछड़ी जातियों का है। बिहार में 36 फीसदी अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनमें से करीब 26 फीसदी हिंदू हैं। यह वोट एकमुश्त एनडीए को जाता है। इसमें जदयू से ज्यादा पकड़ भाजपा की है। इसके बाद 20 फीसदी दलित आबादी है। इसमें पांच फीसदी रविदास को छोड़ कर बाकी 15 फीसदी का बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से एनडीए के साथ जाता है। इस तरह करीब आठ फीसदी गैर यादव पिछड़े, 26 फीसदी के करीब हिंदू अतिपिछड़े और 15 फीसदी दलित यानी 49 फीसदी का ठोस वोट आधार एनडीए का है, जो पिछले 20 साल से उसकी जीत का मुख्य कारण है। इसमें नौ फीसदी अगड़ों का बड़ा हिस्सा भी जुड़ता रहा है। वैसे भी बिहार की राजनीति में ‘भूराबाल’ यानी अगड़ी जातियां कुछ भी तय करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके नेताओं की हैसियत देने वाली नहीं, बल्कि मांगने वाली है। वे एक भी नेता को टिकट नहीं दिला सकते हैं। राजद में टिकट संजय यादव की मदद से लालू और तेजस्वी यादव तय करेंगे। कांग्रेस में दलित नेता राजेश राम अभी सबसे मजबूत स्थिति में हैं तो वीआईपी की टिकट मुकेश सहनी तय करेंगे। लेफ्ट की टिकटों में जाति का मामला ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। उधर एनडीए की बात करें तो भाजपा में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय और दिलीप जायसवाल टिकट तय करेंगे। जदयू में नीतीश कुमार तय करेंगे, लोजपा में चिराग पासवान, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में उपेंद्र कुशवाह और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में जीतन राम मांझी तय करेंगे। किसी भी पार्टी से एक भी सवर्ण नेता ऐसी स्थिति में नहीं है कि एक भी टिकट का फैसला करा सके। पार्टियां अगड़ों को टिकट देंगी तो अपने राजनीतिक समीकऱण के तहत देंगी। इसलिए भी चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले बिहार का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं होगा। यह पिछड़ा बनाम पिछड़ा ही रहेगा, जिसमें बाकी जातियां होशियारी से अपनी जगह बनाएंगी। (लेखक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नया इंडिया के संपादक समाचार हैं।)

महाराजगंज (सिवान)। महाराजगंज प्रखंड स्थित रघुबीर सिंह पुस्तकालय सह वाचनालय परिसर बंगरा में आयोजित सादे समारोह में मनीष कुमार सिंह ग्राम बंगरा सिविल इंजीनियरिंग विकास कॉर्पोरेशन मुंबई द्वारा लगभग तीन दर्जन से अधिक पुस्तकों की शृंखला उपहार स्वरूप पुस्तकालय को प्रदान किया। पुस्तकालय सह वाचनालय समिति के अध्यक्ष कुमार आशुतोष ने बताया कि पुस्तकालय द्वारा संचालित निःशुल्क शिक्षा, संस्कार, समर्पण, सेवा, सहयोग कार्यक्रम प्रतिदिन अपराह्न चार बजे से शाम 7 बजे तक लगभग 105 बच्चे जिनकी उम्र 6से 14 आयु है, को देने का काम किया जाता हैं। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का कार्य पुस्तकालय सह वाचनालय के पुस्तकालयाध्यक्ष पंडित जगेश्वर पाण्डेय ने बताया कि प्रतिदिन चेतना सत्र में हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ करना व समाप्ति पर दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। समिति सदस्य शिक्षक कुमार राजकपूर टीपू ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अपना कीमती समय किताबें पढ़ने में लगाए, क्योंकि वह सब जानने में सहूलियत होगी जो इन पुस्तकों को लिखने में इऩके लेखकबड़ी मुश्किल से जान पाए थे। बंगरा गांव स्थित रघुबीर सिंह पुस्तकालय सह वाचनालय परिवार संकल्प है कि इतना पढ़ना कि सामने वाला जब तुमसे पूछताछ करे तो उसके पैसे का अभिमान तुम्हारे ज्ञान के सामने छोटा पड़ जाय। इस अवसर पर मुख्य रूप से उप मुखिया कौशल्या देवी, लाल मोहम्मद, धर्मनाथ पाण्डेय, संगीता कुमारी, पीयूष कुमारी, विश्वनाथ शर्मा, जलेश्वर सिंह सहित समिति सदस्य उपस्थित थे।

अजीत द्विवेदी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा ने 2004 का लोकसभा चुनाव ‘फीलगुड’ और ‘शाइनिंग इंडिया’ के नारे और नैरेटिव पर लड़ा था। चारों तरफ चमकते भारत की तस्वीर दिखाई जा रही थी। लेकिन उनका गठबंधन चुनाव हार गया था। उस समय लगा था कि  इन नारों ने लोगों को आहत कर दिया क्योंकि जमीनी हकीकत नारों से उलट थी। हालांकि  अब रेट्रोस्पेक्टिव तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि आज बहुत सी चीजें जो भारत में  अच्छी दिख रही हैं, जिनमें सड़कों का जाल एक चीज है, उसकी नींव उसी समय पड़ी थी। बहरहाल, उस समय ‘फीलगुड’ का नारा फेल हो गया था। उसके 20 साल बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ‘फीलगुड फैक्टर’ क्रिएट कर रही है। लोगों को कम्फर्ट का अहसास दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने के वादे के साथ साथ यह बताया जा रहा है कि सरकार लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए कितना कुछ कर रही है। चारों तरफ हरियाली दिखाने की कोशिश हो रही है। इस नैरेटिव की तात्कालिक परीक्षा बिहार विधानसभा चुनाव में होगी और उसके बाद पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुना में भी होगी। सबसे पहले यह देखने की जरुरत है कि सरकार किन फैसलों से ‘फीलगुड फैक्टर’ क्रिएट कर रही है और उसका क्या असर हो सकता है? लोगों को अच्छा महसूस कराने का बड़ा फैसला जीएसटी सुधार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त के अपने भाषण में ऐलान किया कि इस बार दिवाली पर डबल दिवाली मनेगी। उसके बाद सरकारी सिस्टम का पहिया इतनी तेजी से घूमा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के एक महीना पूरा होने से पहले ही जीएसटी की दरों को बदलने का फैसला हो गया। जीएसटी के 12 और 28 फीसदी के दो स्लैब खत्म हो गए और 12 फीसदी टैक्स वाली 90 फीसदी चीजें पांच फीसदी के टैक्स  स्लैब में आ गईं। यानी इनकी कीमतों में सात फीसदी तक की कमी आएगी। कई चीजों पर जीरो टैक्स कर दिया गया और बड़ी गाड़ियों के ऊपर भले 40 फीसदी टैक्स कर दिया गया है लेकिन उस पर लगने वाला सेस हटा दिया गया तो उनकी कीमत में भी 10 फीसदी तक की कमी आएगी। बीमा के प्रीमियम पर से तो सरकार ने 18 फीसदी टैक्स को जीरो कर दिया। अब देखना है कि कंपनियां इसका कितना लाभ आम लोगों तक ट्रांसफर करती हैं। यह सचमुच बहुत बड़ा फैसला है। रोजमर्रा की जरुरत की चीजों पर टैक्स घटाना, बीमा के प्रीमियम को सस्ता बनाना, छोटी व बड़ी गाड़ियों पर टैक्स कटौती, सीमेंट की कीमतों में कमी जैसी कई चीजें हैं, जिनसे लोग निश्चित रूप से अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऊपर से सरकार का प्रचार है। सरकार के प्रचार को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे अभी से पहले देश में कांग्रेस और राहुल गांधी की सरकार चल रही थी, जिन्होंने देश के लोगों पर बहुत सारा टैक्स लाद रखा था और अब 15 अगस्त 2025 को नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, जिन्होंने देश के लोगों को टैक्स की गुलामी से मुक्ति दिलाई है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही जुलाई 2017 में आधी रात को संसद का सत्र बुला कर जीएसटी लागू किया था। जीसटी की जिन दरों में कटौती की गई वो सारी दरें मोदी सरकार ने ही लागू की थीं और राहुल गांधी आठ साल से कह रहे थे कि ये दरें बहुत ज्यादा हैं और जीएसटी की व्यवस्था बहुत जटिल है। वे बार बार टैक्स कटौती और इसकी व्यवस्था को सरल बनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार का नैरेटिव ऐसा है, जैसे राहुल और कांग्रेस ने टैक्स लगाए थे और जीएसटी को जटिल बनाया था और अब नरेंद्र मोदी की सरकार टैक्स कम कर रही है और जीएसटी को सरल बना रही है! जो हो देश में फीलगुड आया दिख रहा है। लोगों कीमतें कम होने के इंतजार में हैं। त्योहारों में खरीदारी की तैयारी हो रही है। बाजार की भी अपनी तैयारियां हैं। कीमतें कम होने से महंगाई घटेगी और महंगाई घटेगी तो भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी। मांग बढ़ेगी तो विकास दर में भी तेजी आएगी। ध्यान रहे चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर का अनुमान साढ़े छह फीसदी का था लेकिन वास्तविक दर 7.8 फीसदी रही। इसके बावजूद रिजर्व बैंक ने पूरे साल की विकास दर का अनुमान साढ़े छह फीसदी से नहीं बढ़ाया क्योंकि उसको पता है कि अमेरिकी टैरिफ और भू राजनीतिक स्थितियों से आगे कुछ भी हो सकता है। सरकार सावधनी बरत रही है। उसकी उम्मीद इतनी है कि अगर अमेरिकी टैरिफ कम नहीं होता है तो उससे होने वाले नुकसान को जीएसटी में कटौती से बराबर किया जा सके। इतना भी हो गया तो बड़ी बात होगी। एक अनुमान अमेरिकी टैरिफ से 0.2 से 0.6 फीसदी नुकसान का है तो जीएसटी में कटौती से जीडीपी में 0.6 फीसदी की बढ़ोतरी का है। बहरहाल, जीएसटी के अलावा इस बात से भी ‘फीलगुड फैक्टर’ क्रिएट किया गया है कि सरकार ने कर मुक्त आय की सीमा बढ़ा कर 12 लाख रुपए कर दी। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा फैसला था। आमतौर पर केंद्र सरकार के बजट में मध्य वर्ग की नजर इस बात पर रहती थी कि आयकर में क्या छूट मिलती है। केंद्र सरकार ने आय़कर छूट की सीमा बढ़ा कर 12 लाख रुपए कर दी है, जिससे नौकरी पेशा करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। यह प्रत्यक्ष कर में आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार या सबसे बड़ी छूट थी तो जीएसटी में कटौती अप्रत्यक्ष कर में उसी साइज का सुधार है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का यह सुधार निश्चित रूप से देश के लोगों को आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा और मनोवैज्ञानिक रूप से भी प्रभावित करेगा। इससे एक सकारात्मक धारणा का निर्माण होगा, जिसे राजनीतिक फायदे में बदला जा सकता है। भाजपा को सबसे पहले इसे बिहार में ही राजनीतिक फायदे में बदलना है। वहां इन दो बड़े फैसलों को अलावा अलग ही ‘फीलगुड फैक्टर’ क्रिएट किया जा रहा है। बिहार के लोगों ने देश के बाकी हिस्सों की तरह अभी तक मुफ्त की चीजों का मजा नहीं चखा था क्योंकि नीतीश कुमार इसके खिलाफ रहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के असर में नीतीश सरकार ने पहली बार बिहार के लोगों को मुफ्त की चीजों का स्वाद चखाया है। राज्य में 125 यूनिट बिजली सभी के लिए फ्री हो गई है। इससे 60 फीसदी लोगों का बिजली बिल जीरो हो गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें वृद्धजन, दिव्यांगजन और विधवा महिलाएं शामिल हैं उसे चार सौ से बढ़ा कर 11 सौ रुपए कर दिया गया है। पत्रकारों की पेंशन छह हजार से बढ़ा कर 15 हजार रुपए कर दी गई है। स्कूलों के पीटी टीचर और नाइट गार्ड्स का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। आशा दीदी, ममता दीदी, जीविका दीदी आदि के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। और सबसे ऊपर सरकार ने देश के सभी 2.78 करोड़ घरों में एक महिला को एकमुश्त 10 हजार रुपए नकद देने का ऐलान किया है। यह रकम इसी महीने सबके खाते में आ जाएगी। सरकार 10 हजार रुपए डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए दे रही है। उसने महिलाओं से कहा है कि वे कोई कारोबार शुरू करने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को दें और अगर सरकार को प्रोजेक्ट पसंद आया तो महिलाओं को दो लाख रुपए दिए जाएंगे। सो, सरकार ने जबरदस्त फीलगुड का माहौल बनाया है। इस माहौल में बिहार का विधानसभा चुनाव होगा। अगर इसके बाद भी मुकाबला नजदीकी होता है और विपक्षी पार्टियां एनडीए को टक्कर देती हैं तो यह स्थापित होगा कि पूरा देश जैसा सोचता है, बिहार उससे अलग सोचता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी ने हर राज्य में सत्तारूढ़ दल को जीत दिलाई है। (लेखक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नया इंडिया के संपादक समाचार हैं।)