नवल किशोर कुमार कल दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा इलाके में एक विवाहित महिला को उसके पति और सास ने आग में जलाकर मार दिया। कल दिल्ली से प्रकाशित सभी अखबारों में यह खबर सुर्खियों में थी। आज भी इसी से संबंधित एक खबर पहले पन्ने पर है। आज की खबर कल वाली खबर से अलग है। इसे ऐसे समझिए कि कल ‘जनसत्ता’ ने खबर का शीर्षक रखा था– “ग्रेटर नोएडा में इक्कीसवीं शताब्दी का वहशियाना रूप, दहेज के लिए बहू को सरेआम जिंदा जला दिया, बेखौफ ससुरालियों ने खोली उत्तर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था की पोलपट्टी”। वहीं आज ‘जनसत्ता’ में प्रकाशित खबर का शीर्षक है– “पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपी ने की भागने की कोशिश, पुलिस ने मारी गोली, फरार सास गिरफ्तार, पुलिस के हाथ लगे कई सबूत”। मतलब यह कि कल जिस यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे थे, उसका जवाब उसने आरोपी को गोली मारकर दे दिया है। पुलिस का कहना है कि जब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया तब वहां से उसने भागने की कोशिश की। फिर उसे रोकने के लिए पुलिस को गोली मारनी पड़ी। वैसे यह संभवत: पहली मर्तबा है कि योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी पुलिस ने किसी आरोपी के पैर में गोली मारी। खैर, सवाल यह नहीं है कि आरोपी को गोली पैर में क्यों मारी गई या फिर अन्य आरोपियों के जैसे उसके सीने को छलनी क्यों नहीं कर दिया गया। मुख्य सवाल यह है कि इस तरह की कहानियों के गढ़े जाने के पीछे मकसद क्या है? असल मकसद है एक नॅरेटिव सेट करना कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है और वहां संविधान का राज नहीं, राम का राज चल रहा है। वैसे इस कांड में कई पेंच हो सकते हैं। बताते चलें कि मृतका निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी आरोपी परिवार के दो भाइयों से 2016 में हुई थी। निक्की भी एक बच्चे की मां थी। मृतका की बहन का आरोप है कि जब उसकी बहन को सरेआम जिंदा जलाया जा रहा था, तब उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर प्रहार कर उसे बेहोश कर दिया गया। यह सवाल भी उठ सकता है कि जब एक स्त्री को जिंदा जलाया जा रहा था तब पड़ोसियों ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? प्रेमचंद की एक कहानी है– ‘कफन’। वही घीसू और माधव चमार की कहानी। प्रेमचंद ने अपनी इस कहानी में लिखा कि बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़पती रही और मर गई। डॉ. धर्मवीर ने जब इस कहानी को आंबेडकरवाद की कसौटी पर कसा तो बात निकलकर सामने आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री प्रसव वेदना में तड़पती, चिल्लाती रहे और कोई उसकी सहायता को आगे न आए। यह सवाल वाजिब था और दलित समाज को लेकर प्रेमचंद की जमीनी समझ को कटघरे में खड़ा करनेवाला था। वजह यह कि ‘कफन’ कहानी में स्त्री प्रसव वेदना में है। वह उस समाज से आती है, जिसकी महिलाएं अन्य समुदायों की महिलाओं की सहायता प्रसूति के समय करती हैं। वैसे कहने को यह कहा जा सकता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। आज भी देश के लगभग हर हिस्से में कोई न कोई स्त्री अपने पति के हाथों घरेलु हिंसा का शिकार होती है। कई मामलों में ऐसा होता है कि पति उसे सबके सामने मारता है। स्त्री बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन कोई बचाने नहीं आता। स्त्री मार खाती रहती है, पुरुष मारता रहता है और समाज खामोश रहता है। दरअसल, स्त्री के साथ मारपीट या फिर उसे जिंदा जला देना आदि घटनाओं के घटने की बड़ी वजह सामाजिक है, जिसके बारे में कभी बात नहीं की जाती। यह बात हमारे देश के समाजशास्त्रियों की जेहन में ही नहीं आती है कि इस तरह की अमानवीयता का उद्गम कहां है। जबकि यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब ही नहीं है। इसका जवाब है हिंदू धर्म के स्त्री विरोधी ग्रंथ। आप पूरी रामायण पढ़ जाइए, आप देखेंगे कि राम जब सीता को अपनी शुचिता साबित करने के लिए जिंदा ही आग पर चलने को कहता है तो कोई राम का विरोध नहीं करता। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम को यह उपाधि तब भी दी गई जब उसने गर्भवती सीता को मारपीट कर अपने घर से बाहर कर दिया। असल समस्या यह है कि स्त्रियों के साथ मारपीट और क्रूरता को हिंदू धर्म में जायज करार दिया गया है। मनुस्मृति ने स्त्रियों को अपने ही परिवार में रखैल और गुलाम बना दिया। मनुस्मृति में कहा गया है– अस्वतंत्रा: स्त्रियःकार्योःपुरुषैःस्वैर्द्दिवानिशम्। विषयेषुचसञ्ज्ञन्त्यःसंस्थाप्याञात्मनोवशे॥ मतलब यह कि स्त्रियों के संदर्भ में मनु पुरुषों को यह आदेश देता है कि परिवार के पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वे अपने परिवार की स्त्रियों को दिन-रात अपने अधीन रखें। यदि स्त्रिया विषय-वासना की ओर झुकती हैं, तो पुरुषों का कर्तव्य है कि उन पर नियंत्रण करें। इसके लिए वह हिंसा भी कर सकता है। उन्हें मार सकता है, उनके बाल नोंच सकता है। उनकी पीठ पर लाठियां तोड़ सकता है। मनुस्मृति जिसे आज इक्कीसवीं सदी में भी पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसमें कहा गया है कि स्त्रियां कभी भी स्वतंत्र नहीं हों– पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पुत्रो रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥ मतलब यह कि स्त्री को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और जब उसका पति मर जाता है, तो पुत्र के नियंत्रण में रहना चाहिए। मनुस्मृति ने हिंदू धर्म के पुरुषों का दिमाग यह कहकर खराब कर रखा है कि स्त्रियां दूसरे पुरूषों को आकृष्ट करने और संभोग के लिए हमेशा आतुर रहती हैं– नैता रूपं परीक्षन्ते नासां वयसि संस्थितिः। सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते।। बहरहाल, अयोध्या में राम का मंदिर बन चुका है। हिंदू औरतें मंगलगान गा रही हैं। सत्यनारायण की कहानियां सुन रही हैं। बिहार में तो औरतें ‘शिव चर्चा’ कर रही हैं। उनके पुरुष उन्हें मार रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं। देश में संविधान के बजाय मनु का विधान चल रहा है। कानून के राज का आलम यह है कि पुलिस को अपनी योग्यता साबित करने के लिए आरोपी को गोली मारने की कहानी गढ़नी पड़ रही है। इससे अधिक बुरा देश और समाज में और क्या हो सकता है?

गाजीपुरः गाजीपुर जिले में शनिवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब महाराजगंज स्थित सनबीम स्कूल में 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के बीच हुई कहासुनी ने खौफनाक रूप ले लिया। चाकूबाजी की इस वारदात में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुबह लगभग शनिवार को 9:40 बजे स्कूल की चौथी मंजिल पर बने बाथरूम में हुई। कक्षा 9 के एक छात्र ने कक्षा 10 के छात्र आदित्य वर्मा (14 वर्ष) पुत्र शिवजी वर्मा, निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद पर चाकू से हमला कर दिया। आदित्य के सीने में गंभीर चोट लगने से वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बीच बचाव करने पहुंचे कक्षा 10 के ही छात्र नमन जायसवाल (14 वर्ष), पुत्र बृजेश कुमार जायसवाल, निवासी यूसुफपुर को भी साहिल ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इसी दौरान झगड़े में खुद हमलावर छात्र के हाथ में भी चाकू लग गया और वह भी जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्कूल की प्रिंसिपल अर्चना कुमारी ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला चिकित्सालय गाजीपुर भेजा। डॉक्टरों ने आदित्य वर्मा को मृत घोषित कर दिया, जबकि दोनों घायलों का इलाज जारी है। पुलिस ने मृतक छात्र के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

डॉ. ओम शंकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU), जिसे महामना पं. मदन मोहन मालवीय ने भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक गौरव के रूप में स्थापित किया था, आज दो गंभीर और विवादास्पद मामलों के कारण अपनी नैतिक नींव पर खतरे का सामना कर रहा है: 1. BHU के नवनियुक्त कुलपति: प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी – जिन पर IIT रुड़की में ₹1.05 करोड़ के घोटाले का आरोप IIT रुड़की (2016–2022): प्रो. चतुर्वेदी के निदेशक कार्यकाल में एक संगठित वित्तीय घोटाला सामने आया जिसमें ₹1.05 करोड़ की राशि का दुरुपयोग हुआ — छात्रवृत्तियों, निर्माण एवं सरकारी अनुदानों से संबंधित यह घोटाला वर्षों तक संस्थान के भीतर बिना रोक-टोक चलता रहा। एफआईआर-1: 11 दिसंबर 2020 को IIT रुड़की ने वरिष्ठ सहायक धीरेज उपाध्याय के विरुद्ध FIR दर्ज कराई। उन्हें अकेले दोषी ठहराया गया जबकि उच्च पदस्थ अधिकारियों की भूमिका की अनदेखी की गई। एफआईआर-2 (व्हिसलब्लोअर की शिकायत): पूर्व कर्मचारी मनपाल शर्मा ने CJM कोर्ट में धारा 156(3) CrPC के तहत याचिका दी, जिसमें प्रो. चतुर्वेदी, डीन, रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को भी घोटाले में सह-अभियुक्त बताया गया। हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: सितंबर 2021 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दूसरी FIR को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया — भ्रष्टाचार के तथ्यात्मक आरोपों पर कोई जांच नहीं हुई। गंभीर प्रश्न: धीरेज उपाध्याय की हिरासत में मृत्यु (26 नवंबर 2021) – क्या वह “प्राकृतिक” थी या किसी खुलासे से पहले हत्या? क्या पूरे संस्थान की मिलीभगत को छुपाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया? अब वही प्रो. चतुर्वेदी BHU के कुलपति बन चुके हैं – क्या यह निर्णय महामना के मूल्यों का अपमान नहीं? 2. BHU में ही जारी एक और घोटाला – प्रो. के. के. गुप्ता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, सर सुंदरलाल चिकित्सालय (SSH) सभी रिपोर्ट्स, जांच और कोर्ट ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई नहीं: MRI घोटाला: फर्जी GST नंबर वाली अपात्र कंपनी को ठेका, समिति की आपत्तियों को नज़रअंदाज़ कर। CCI लैब निजीकरण: ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को ज़बरन ठेका — गुणवत्ताहीन सेवाओं के कारण मरीजों की जान खतरे में। कोविड CAG रिपोर्ट: आपातकालीन ख़रीद में भारी गड़बड़ी। NMC नियमों का उल्लंघन: संक्रमण फैलने की आशंका के बावजूद सुरक्षा मानकों की अनदेखी। टेंडर हेराफेरी (2019–2024): बार-बार सरकारी खरीद नियमों की अवहेलना। जांच निष्कर्ष: केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), शिक्षा मंत्रालय, आपके द्वारा गठित तथ्य-खोज समिति — सभी ने गुप्ता को दोषी ठहराया। और अब तक न निलंबन, न कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई — क्या यह स्पष्ट संस्थागत संरक्षण नहीं? यह दोहरा संकट क्या दर्शाता है? BHU में चयनात्मक जवाबदेही और संकटग्रस्त नेतृत्व स्थापित हो रहा है। जहां एक ओर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को विश्वविद्यालय का मुखिया बनाया गया, वहीं दूसरी ओर, सिद्ध आरोपों के बावजूद एक चिकित्सा अधिकारी को पद पर बरकरार रखा गया है। हम पूछते हैं: 1. क्या महामना के विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार और षड्यंत्र के अड्डे में बदला जा रहा है? 2. क्या संस्थागत चुप्पी अपराधियों को बचाने का माध्यम बन गई है? 3. क्या BHU, केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय इस गिरावट से अनजान हैं या जानबूझकर मौन हैं? हमारी मांगें: I . BHU कुलपति की नियुक्ति पर पुनर्विचार और उच्चस्तरीय न्यायिक जांच II. प्रो. के. के. गुप्ता को तत्काल पद से हटाकर, निलंबित करके गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। III. दोनों मामलों की निष्पक्ष, सार्वजनिक और न्यायिक जांच CBI तथा CVC द्वारा करवाई जाए। > "काशी केवल ज्ञान की भूमि नहीं — नैतिकता की भी राजधानी रही है।" अब समय आ गया है कि BHU को एक बार फिर उसी आदर्श पर स्थापित किया जाए। जनता, छात्र, शिक्षक और समाज — सबकी निगाह BHU पर है।