अजीत द्विवेदी बिहार में चुनाव आयोग ने मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी है और दावे व आपत्तियों पर काम चल रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए एक महीने का समय दिया है। सिर्फ समय ही नहीं दिया, बल्कि अपने अधिकारियों को तैनात किया है कि वे उन लोगों की मदद करें, जिनके पास चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित किए गए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज हासिल करने में मदद करेंगे। इसके अलावा बूथ लेवल अधिकारी भी काम कर रहे हैं, जिनका सालाना मानदेय चुनाव आयोग ने छह हजार से बढ़ा कर 12 हजार रुपए कर दिया है। इनके साथ साथ पार्टियों की ओर से नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स यानी बीएलए अलग से काम कर रहे हैं। फिर भी चुनाव आयोग की ओर से जारी मसौदा मतदाता सूची से जुड़े कई रहस्य हैं, जो किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं। चुनाव आयोग भी इन रहस्यों पर से परदा हटाने की जल्दी में नहीं है। सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि क्या मतदाता सूची में से कुल 66 लाख नाम ही कटेंगे या एक सितंबर को जो अंतिम मतदाता सूची जारी होगी उसमें से और भी नाम कट सकते हैं? इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने सात करोड़ 24 लाख लोगों की जो मसौदा मतदाता सूची जारी की है उसमें से तो किसी का नाम नहीं कटेगा? ध्यान रहे मसौदा मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग की ओर से बार बार बताया जा रहा है कि लोग मतदाता सूची में कैसे अपना नाम चेक कर सकते हैं और अगर किसी का नाम कट गया है तो वह किस तरह से अपना नाम जुड़वा सकता है। जिन लोगों के नाम मसौदा मतदाता सूची में हैं उन्हें कुछ भी करने को नहीं कहा जा रहा है। अगर किसी नाम पर कोई आपत्ति आती है तभी उसको काटने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। तभी माना जा रहा है कि सात करोड़ 24 लाख लोगों की मसौदा मतदाता सूची में कुछ और नाम जुड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध मतदाता नाम की कोई श्रेणी नहीं है। परंतु कुछ जानकारों का कहना है कि एक श्रेणी ‘नॉट रिकमेंडेड बाई द बूथ लेवल ऑफिसर’ की है। यानी ऐसे लोग, जिन्होंने फॉर्म जमा कर दिए हैं, जिसकी वजह से उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उनके दस्तावेजों में कुछ कमी है, जिस वजह से बीएलओ ने उनके नाम की अनुशंसा नहीं की है और अगर वे दस्तावेज नहीं जमा कराते हैं तो उनका नाम कट सकता है। सवाल है कि अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग इसका प्रचार क्यों नहीं कर रहा है कि, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है उनमें से भी कुछ लोगों के नाम दस्तावेजों की कमी के आधार पर कट सकते हैं? अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं करता है तो एक ज्यादा बड़ा रहस्य सामने खड़ा हो जाता है। वह रहस्य यह है कि अभी तक चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की कमी के आधार पर किसी का नाम नहीं काटा है, जबकि असली विवाद इसी को लेकर शुरू हुआ था। मतदाता सूची में दर्ज जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या जो व्यक्ति स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह चला गया है, जिसकी वजह से उसका फॉर्म नहीं जमा हुआ या जिस व्यक्ति का नाम एक से ज्यादा जगह मतदाता सूची में दर्ज था, वैसे करीब 66 लाख लोगों के नाम कटे हैं। 2024 की मतदाता सूची में से अगर इन तीन आधारों पर 66 लाख लोगों के नाम कटे हैं तो यह बिल्कुल वस्तुनिष्ठ और तार्किक लगता है। ध्यान रहे विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 के बाद हो रहा है तो पिछले 20 साल में काफी लोगों की मृत्यु हुई होगी या स्थायी प्रवासन हुआ हो सकता है। फिर हैरानी की बात यह है कि क्या बिहार में सात करोड़ 24 लाख लोगों के पास उन 11 में से कोई न कोई दस्तावेज था, जिसकी मांग चुनाव आयोग ने की थी और इस वजह से उनका नाम नहीं कटा है? अगर ऐसा है तो विपक्ष की ओर से इतनी हायतौबा मचाने का क्या मतलब था? ध्यान रहे चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से आधार, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईकार्ड को दस्तावेज के तौर पर नहीं स्वीकार कर रहा है। इन चार में से कोई न कोई पहचान सबके पास है। लेकिन इनके अलावा जो 11 पहचान पत्र मांगे गए हैं उनमें से कोई न कोई दस्तावेज हर व्यक्ति के पास था, यह नहीं माना जा सकता है। यह जमीनी रिपोर्ट है कि बूथ लेवल अधिकारियों ने आधार कार्ड स्वीकार किया है और उसके आधार पर मतगणना प्रपत्र भर कर जमा कराया है। ऐसा है तो सवाल है कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों यह स्टैंड लिया कि आधार नहीं स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि उससे नागरिकता, निवास और जन्म तिथि कुछ भी प्रमाणित नहीं होती है? अगर अभी चुनाव आयोग के डिजिटल डाटा का ऑडिट हो जाए तो क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि करोड़ों लोगों के आवेदन आधार कार्ड के दम पर जमा कराए गए हैं। अगर चुनाव आयोग आधार कार्ड नहीं स्वीकार कर रहा है लेकिन बीएलओ ने लोगों से आधार लेकर उनका मतगणना प्रपत्र जमा कराया है तो क्या ऐसे लोगों का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा? इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह दुनिया का आठवां अजूबा होगा कि दस्तावेज की कमी से एक भी मतदाता का नाम नहीं कटेगा, जबकि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का विरोध ही इस आधार पर हुआ था कि आम लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक पहचान के वैसे दस्तावेज कहां से लाएंगे, जिनकी मांग चुनाव आय़ोग ने की है। अभी तक स्थिति यह है कि चुनाव आयोग ने दस्तावेज की कमी के आधार पर एक भी नाम नहीं काटा है। मसौदा मतदाता सूची जारी होने के बाद यह सवाल मुंह बाए सामने खड़ा है कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा बड़ी संख्या में घुसपैठिए और अवैध मतदाता पकड़े जाने की जो बात मीडिया में बताई गई थी उसका क्या हुआ? ध्यान रहे एसआईआर के पहले चरण के दौरान बहुत जोर शोर से यह बात कही गई थी कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में पकड़े जा रहे हैं। सवाल है कि इन लोगों के नाम को किस श्रेणी में डाला गया है? अगर विदेशी घुसपैठिए पकड़े गए तो निश्चित रूप से उनके पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे तो उनका क्या किया गया? कहा जा रहा था कि संदिग्ध नागरिकों की सूचना चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय को देगा तो सवाल है कि उसने कितने संदिग्ध नागरिकों की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी है? क्या बीएलओ की सिफारिश पर कोई विदेशी नागरिक संदेह के आधार पर पकड़ा गया है? अभी तक इस मामले में पूरी चुप्पी है। कोई नहीं बता रहा है कि कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या या नेपाली नागरिक मिले, जिनके पास दस्तावेज नहीं था, उनमें से कितने लोगों का नाम कटा और कितने  लोगों की सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई? सब कुछ रहस्य के आवरण में है। एक सितंबर को परदा हटेगा तब पता चलेगा कि असल में क्या हुआ। (लेखक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नया इंडिया के समपादक समाचार हैं।)

पटना: पटना के मसौढ़ी अंचल से संबंधित ‘डॉग बाबू' के नाम से एक आवास प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में पटना जिला प्रशासन ने त्‍वरित कार्रवाई करते हुए एक अधिकारी के निलंबन की अनुशंसा की है. वहीं एक अन्य कर्मी को सेवा से मुक्त कर दिया गया है. इसके साथ ही सरकार ने पटना जिलाधिकारी डॉ. त्‍यागराजन एसएम को इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि दिल्ली की एक महिला के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर विगत 15 जुलाई को ऑनलाइन आवेदन किया गया था. आवेदन में दिए गए कागजातों का बिना सत्यापन किए ही आवास प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया. जांच रिपोर्ट में आईटी सहायक और राजस्व अधिकारी, दोनों को दोषी पाया गया है. इन पर गलत डिजिटल हस्ताक्षर करने और नियमों की अनदेखी करने का भी आरोप है. इसके अलावा जिस व्यक्ति की पहचान पत्र का दुरुपयोग किया गया है, वह भी जांच के दायरे में है. इस मामले की जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. इस मामले में राजस्व अधिकारी मुरारी चौहान को निलंबित करने की अनुशंसा जिलाधिकारी ने कर दी है. वहीं, आईटी सहायक को सेवा से मुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा अज्ञात आवेदक और दोनों अधिकारियों पर भारतीय न्‍याय संहिता की धारा 316(2), 336(3), 338 और 340(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. फिलहाल यह मामला पुलिस अनुसंधान में है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. ‘डॉग बाबू' के आवास प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया गया है. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि NIC के सर्विस प्लस पोर्टल पर दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए. साथ ही जल्द ही इस पोर्टल पर एआई  (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद लेने की बात कही गई है ताकि आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके. यह मामला न केवल सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बिहार सरकार अब डिजिटल धोखाधड़ी पर कड़ी नजर रखे हुए है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. (एनडीटीवी की रिपोर्ट)

पटना। बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी अंचल कार्यालय के आरटीपीएस (RTPS) काउंटर से एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 24 जुलाई को एक जानवर की तस्वीर सहित उसका नाम और पता अंकित करते हुए निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस निवास प्रमाण पत्र में डिजिटल हस्ताक्षर राजस्व पदाधिकारी मुरारी चौहान का था। दरअसल, प्रमाण पत्र संख्या बीआरसीसीओ 2025/15933581 में दर्ज नाम था - डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया देवी, और पता काउलीचक वार्ड 15, मसौढ़ी। इस फर्जी और हास्यास्पद निवास प्रमाण पत्र की चर्चा स्थानीय लोगों और प्रशासनिक महकमे में गहराई से हुई। जैसे ही मामला सार्वजनिक हुआ, विभागीय अधिकारियों की नींद खुल गई और रविवार की शाम को तुरंत RTPS पोर्टल से उस फर्जी निवास प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। साथ ही राजस्व पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर भी हटा दिया गया। हालांकि, सर्वर पर अभी भी उस जानवर के निवास प्रमाण पत्र की रद्द की गई कॉपी मौजूद है। मसौढ़ी के अंचलाधिकारी प्रभात रंजन ने बताया कि इस मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामले में साइबर फर्जीवाड़ा और सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। इस संदर्भ में पुलिस की साइबर सेल जल्द ही संलिप्त लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करेगी। विभागीय स्तर पर कार्यालय के तैनात कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, और दोषी पाए जाने पर उन्हें प्राथमिक अभियुक्त बनाया जाएगा। पटना के जिला मजिस्ट्रेट (DM) डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर है। दोषी कर्मियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें निलंबन भी शामिल है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी लापरवाही करने का साहस न करे। इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। कांग्रेस नेता और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर तीखी आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “कुत्ता दिखा रहा निवास प्रमाण पत्र, कोई इंसान प्रमाण पत्र न दे पाए… यह है मेरा भारत महान। क्या मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय… कहां गांजा फूंक सोए हो जनाब? आधार नहीं, कुत्ते ने लाया है आवासीय सर्टिफिकेट.. क्या इसे अब मिलेगा वोट का अधिकार?” सांसद के इस विवादित बयान ने मामले को और अधिक तूल दे दिया है, और चुनाव आयोग सहित संबंधित विभाग भी मामले की जांच में जुट गए हैं।