अजीत द्विवेदी अगर चुनाव आयोग, बिहार सरकार, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की मानें तो बिहार की जनता बेहद उत्साह और उमंग के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान में शामिल हो रही है। लोग एक उत्सव की तरह इसका जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़े बजाते हुए, नाचते, गाते, नए कपड़े पहन कर मतगणना प्रपत्र भरने जा रहे हैं, बूथ लेवल अधिकारियों का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और रंगारंग तस्वीरें खिंचवा कर चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास जमा कर रहे हैं, बिहार के लोग अपनी किस्मत को धन्य मान रहे हैं कि उनको यह मौका मिला कि वे अपनी नागरिकता प्रमाणित करें और इसके लिए चुनाव आयोग का हृदय से आभार जता रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के लोगों में उसके इस अभियान को लेकर ऐसा उत्साह है कि सात दिन के अंदर आठ करोड़ लोगों को प्रपत्र हासिल हो गया और उनमें से आधे से ज्यादा ने उसे भर कर संपूर्ण या आधे अधूरे दस्तावेजों के साथ बूथ लेवल अधिकारियों के पास जमा भी करा दिया। चुनाव आयोग को अफसोस हो रहा होगा कि उसने क्यों एक महीने का समय तय किया? बिहार के उत्साहित नागरिक तो आगे बढ़ कर 15 दिन में ही यह प्रक्रिया पूरी करा देंगे! लेकिन असलियत यह नहीं है। असलियत यह है कि बिहार के करोड़ों नागरिक हैरान परेशान घूम रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बैठे बिठाए यह बला उनके सर क्यों आई? बिहार में जन्म लेने के अलावा उन्होंने क्या कसूर किया था कि उनको इस प्रयोग के लिए चुना गया? वे प्रयोगशाला के चूहे की तरह महसूस कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल और असम में आजमाए जाने वाले दांव के प्रयोग के लिए उनको चुना गया। चुनाव आयोग के दावे के उलट करोड़ों लोग मतगणना प्रपत्र मिलने के इंतजार में हैं। करोड़ों लोग यहां वहां भागदौड़ कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की ओर से मांगे गए दस्तावेज कैसे जुटाएं। लाखों लोग खेतीबाड़ी के इस सीजन में या बाढ़ और बरसात के मौसम में गले पड़े इस काम को कोस रहे हैं। बिहार से बाहर रहने वाले लाखों प्रवासी इस चिंता में हैं कि वे कैसे मतगणना प्रपत्र भरें और दस्तावेजों का इंतजाम कहां से करें। हजारों, लाखों नौजवान हैरान हैं कि कुछ दिन पहले तो उन्होंने मतदाता बनने के लिए आवेदन किया था और चुनाव आयोग ने उनका मतदाता पहचान पत्र जारी किया था फिर क्यों अचानक नए सिरे से मतदाता बनने को कहा जा रहा है? यह वास्तविकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग का स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा था और 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नौजवान या दूसरे लोग भी मतदाता बन रहे थे। आधार कार्ड के सहारे उनका मतदाता पहचान पत्र बन रहा था। जून तक चुनाव आयोग ने यह काम किया लेकिन उसके बाद अचानक गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू कर दिया। बिहार की असलियत यह है कि कोई भी चुनाव आयोग के इस अभियान से खुश नहीं है और न मर्जी से इसमें शामिल होना चाहता है। सब मजबूरी में गले पड़ा ढोल बजाने की कोशिश में लगे हैं और मन की मन इसका बदला निकालने की योजना भी बना रहे हैं। तभी मास्टरस्ट्रोक किस्म का यह दांव उलटा भी पड़ सकता है। कहीं ऐसा न हो जाए कि चौबे जी छब्बेजी बनने के चक्कर में दुबेजी बन कर रह जाएं। चुनाव आयोग के इस अभियान का घोषित लक्ष्य स्वंय मुख्य चुनाव आय़ुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है, ‘शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए अनिवार्य है’। सवाल है कि क्या बिहार की मतदाता सूची अशुद्ध है? और अगर अशुद्ध है तो उसी के आधार पर पिछले साल लोकसभा चुनाव कैसे व क्यों हुआ? जाहिर है कि असली मकसद घोषित मकसद से अलग है। महाराष्ट्र में पांच महीने में 41 लाख वोटर जोड़ कर जो लक्ष्य हासिल किया गया था वही लक्ष्य एक महीने में लाखों लोगों के नाम काट कर बिहार में हासिल करने का है। लेकिन दोनों में बुनियादी फर्क है। महाराष्ट्र में नाम जोड़े जाने या नाम जोड़ने की प्रक्रिया से किसी को तकलीफ नहीं थी। लेकिन बिहार में नाम काटे जाने और नाम काटने की कष्टसाध्य प्रक्रिया से लाखों, करोड़ों लोगों को तकलीफ है। विपक्षी पार्टियों राजद और कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि उनके समर्थकों के नाम कट सकते हैं। बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिया होने के नाम पर अल्पसंख्यकों के नाम कट सकते हैं। लेकिन नाम सिर्फ अल्पसंख्यकों के ही नहीं कटेंगे। अल्पसंख्यकों के साथ साथ बड़ी संख्या में दलित, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के नागरिकों के पास भी नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज नहीं हैं। प्रवासी बिहारियों की अलग समस्या हैं। उनके सामने प्रपत्र भरने और दस्तावेज जुटाने दोनों की व्यावहारिक समस्या है। उनके भी नाम कटेंगे और अगर नहीं कटे तब भी एक तलवार उनके सिर पर लटकी रहेगी। वे इस चिंता में रहेंगे कि उनके पास नागरिकता प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं है। पता नहीं भाजपा और जनता दल यू के नेता यह समझ पा रहे हैं या नहीं कि चुनाव आयोग के इस अभियान से दलितों, पिछड़ों, गरीबों और वंचितों में यह संदेश जा रहा है कि उनको सिर्फ मतदान से वंचित करने की नहीं, बल्कि उनको मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा के लाभों से भी वंचित करने की साजिश हो रही है। ध्यान रहे पांच किलो अनाज हो या किसान सम्मान निधि हो या आय़ुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा हो यह राशन कार्ड या आधार कार्ड के जरिए मिल रहा है। लेकिन इन दोनों दस्तावेजों को चुनाव आयोग नहीं स्वीकार कर रहा है। तभी जिन लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड और राशन कार्ड है उनको यह आशंका सताने लगी है कि उनके सारे लाभ छीने जा सकते हैं। हो सकता है सबके साथ ऐसा नहीं हो। हो सकता है कि आधे अधूरे दस्तावेजों के बावजूद उनका नाम मतदाता सूची में शामिल रहे और नहीं कटे। लेकिन उनके मन में आशंका बनी रहेगी और उनके सर पर तलवार लटकी रहेगी। याद करें लोकसभा चुनाव के समय क्या हुआ था? भाजपा कोई सचमुच संविधान बदलने नहीं जा रही थी और न आरक्षण छीनने जा रही थी। लेकिन चार सौ सीट आई तो संविधान बदल कर आरक्षण छीन लेंगे की ऐसी हवा बनी कि भाजपा का भट्ठा बैठ गया। उसको 63 लोकसभा सीटों का नुकसान हुआ। जैसे लोकसभा चुनाव के समय संविधान बदलने और आरक्षण छीनने की आशंका फैली थी वैसी ही आशंका इस बार नागरिकता छीनने, मतदाता सूची से नाम काटने और राशन सहित सभी तरह के लाभों से वंचित कर दिए जाने की आशंका पैदा हुई है। मतदाता सूची से नाम कटने का नुकसान सिर्फ यह नहीं है कि कोई वोट नहीं दे पाएगा। ज्यादातर घरों के कुछ न कुछ सदस्य बिहार से बाहर हैं लेकिन जो लोग घर पर हैं उनको सभी सदस्यों के नाम पर राशन मिलता है और दूसरे लाभ मिलते हैं। अगर बाहर रहने वालों या दस्तावेज नहीं जुटा पाने वालों के नाम कट गए तो उनके नाम पर मिलने वाला लाभ भी बंद हो जाने का खतरा है। इससे आम गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों के साथ साथ सामान्य वर्ग के लोग भी आशंकित हैं। साथ ही एक बड़ा स्वार्थ समूह, जो इन योजनाओं से लाभान्वित होता है, जिनमें कई किस्म के दलाल, राशन दुकानदार, राशन का अनाज खरीदने वाले कारोबारी, अस्पतालों के मालिक, बीमा कंपनियों के लोग हैं वे भी आशंकित हैं। चुनाव आयोग ने अगर 10 फीसदी लोगों के भी नाम काटे तो इनका बड़ा नुकसान होगा। सो, अगर परेशान, आशंकित और नाराज लोगों का बड़ा समूह चुपचाप बदला लेने के लिए वोट करे तो बिहार में एनडीए के लिए यह दांव उलटा पड़ जाएगा। (लेखक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक नया इंडिया के संपादक समाचार हैं।)

अमरेश मिश्रा निर्वाचन आयोग को संविधान से अधिकार मिला हुआ है कि वो समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराए और हम सभी ने देखा भी है कि जब भी चुनाव सम्भावित होते हैं तो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जाता है और ये सामान्य प्रक्रिया भी है। संविधान से मिले अधिकार का ही प्रभाव है कि मतदाता पुनरीक्षण के समय इस कार्य में लगे हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाते हैं और इनका स्थानांतरण भी कोई सरकार बिना निर्वाचन आयोग के अनुमति के नहीं कर सकती। मतदाता पुनरीक्षण वैसे तो कभी बड़े पैमाने पर होता है कभी छोटे पैमाने पर किन्तु एक प्रकार का ऐसा होता है जिसमें सघन पुनरीक्षण होता है और जो 2003 के बाद नहीं हो पाया जबकि पूर्व में ये सघन पुनरीक्षण पांच दस साल के अंतराल पर हो जाया करते थे। अब ऐसा ही पुनरीक्षण पूरे देश में होना है किन्तु वर्तमान में बिहार में चल रहा है और विपक्षी दल हाय तोबा भी मचाये हुए हैं ये आरोप लगाते हुए कि सरकार के इशारे पर ये मनमाना हो रहा है। कोई इसे रुकवाने के लिए न्यायालय भी नहीं जा रहा है क्योंकि निर्वाचन आयोग अपने अधिकार के अंतर्गत काम कर रहा है। जैसे CAA पर झूठा वितंडा खड़ा करके पूरे देश को आग में झोंक दिया गया था और ऐसे ही आंदोलन शाहीन बाग को कम लोग ही भूले होंगे जिसमें पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया गया था। विपक्षी दल इस पुनरीक्षण के विरुद्ध गुस्से में हैं और मोदी सरकार पर अनर्गल आरोप भी लगा रहे हैं किन्तु चूंकि वहां चुनाव निकट है इसलिए चाहकर भी आंदोलन तो नहीं खड़ा कर पा रहे हैं फिर भी अपनी गलत बयानी करके माहौल को गरमाने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी दलों को चिंता इस बात की है कि यदि निर्वाचन आयोग का अभियान सफल रहा तो अवैध ढंग से देश में घुस आये लोगों का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा जो कि उनका वोट बैंक है। पुनरीक्षण के अंतर्गत आयोग ने 2003 में मतदाता रहे लोगों को तो वैध मतदाता मान लिया है किन्तु उसके बाद के मतदाताओं के लिए कुछ विकल्प दे रखा है कि उनका नाम फिर से तभी जुड़ेगा जब वो उन अभिलेखों को उपलब्ध कराएंगे। इनमें सबसे आसान विकल्प ये दे रखा है कि जिसके पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में था वो मात्र वही प्रमाण दे दे तो पात्र होने पर उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी। इस पुनरीक्षण से समस्या मात्र उनको आएगी जो देश में अवैध तरीके से घुस आये हैं और चाहे पैसे देकर चाहे स्थानीय दलालों के माध्यम से मतदाता बन गए हैं। और जब ऐसी कार्यवाही निर्वाचन आयोग कर रहा है तो इसपर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि मतदाता बनने का अधिकार मात्र वैध नागरिकों को होनी चाहिए न कि घुसपैठियों को। घुसपैठियों का स्थान देश में नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए या एक विकल्प ये भी है कि वो जिस देश से आए हैं वहां वापस चले जाएं और वहां की सरकार उनको स्वीकार कर ले। राजनीति करने का अधिकार हर दल को है और करे किन्तु जो दल घुसपैठियों को संरक्षण दे उसकी तो मान्यता ही समाप्त कर देनी चाहिए, किंतु दुर्भाग्य कि इस देश में ऐसा हो नहीं पा रहा है। यहां का तो न्यायालय भी देश के स्थान पर कथित मानवता को महत्व दे रहा है और रोहिग्याओं तक को हर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दे रहा है। दयालुता तो होनी चाहिए किन्तु यदि ये देश की कीमत पर हो तब तो ये दयालुता नहीं अपराध है किन्तु मि लार्ड से कौन कहे? पूरा विश्व साक्षी है कि जिस फ्रांस और ब्रिटेन ने शरणार्थियों को हाथ फैलाकर बुलाया, अपने देश में बसाया अब वही शरणार्थी इन देशों में अराजकता और आगजनी के कारण बन रहे हैं और देश आए दिन के दंगों से जूझ रहे हैं। अपने देश की भी सीमा पर बसे प्रदेश पश्चिम बंगाल और बिहार इस बात के लिए बदनाम हैं कि टूरिस्ट वीजा लेकर पूरी बस भरकर देश में घुसते हैं और उसके बाद पूरे देश में फैल जाते हैं, ऐसों का प्रवेश तो सीमा के अभिलेखों में अंकित होता है किन्तु वापसी न के बराबर। बंगाल की मुख्यमंत्री तो इस बात के लिए बदनाम भी है कि उसकी पूरी शक्ति ही इन घुसपैठियों के संरक्षण में लग रही है। इस लेख के साथ संलग्न वीडियो को देखें तो पूरा खेल कुछ सीमा तक समझ में आ जायेगा। मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण पूरे देश में होना है और हमारा भी दायित्व है कि जो घुसपैठिये मतदाता बन गए हैं उनकी तो पहचान कराने में सहयोग करें ही किन्तु जो मतदाता नहीं बन पाये हैं उनकी भी पहचान करें। यदि थोड़ा भी राष्ट्र भाव हमारे में है तो उसके लिए आगे आयें क्योंकि देश बचा रहेगा तो हम भी बचे रहेंगे अन्यथा बांग्लादेश और अफगानिस्तान को तो हम देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। वोटों के सौदागर इन गद्दारों की ही भूमिका है कि म्यांमार से चलकर रोहिंग्या सटे हुए देश चीन में नहीं घुसते बल्कि बंगाल सहित अन्य प्रदेशों के रास्ते पूरे देश में फैल गए हैं और देश की सुरक्षा के लिए संकट बने हुए हैं।

हेमंत कुमार झा "पोस्ट-आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स" कभी मनुष्य की मुक्ति के लिए संघर्ष नहीं कर सकता, न कामगार समुदायों के सवालों से मुठभेड़ कर सकता है। यह वंचित समुदायों के विशाल मतदाता समूह के जीवन को थोड़ा आसान बना कर उसका समर्थन हासिल करना चाहता है, मध्य वर्ग को अपनी नैतिक शुचिता से आकर्षित करना चाहता है जबकि कॉरपोरेट समूह, जिसे प्रभु वर्ग कह सकते हैं, के हितों के साथ सामंजस्य बिठा कर चलना चाहता है। राजनीति के इस स्वरूप का अपना कोई वैचारिक तेज नहीं होता इसलिए इसमें कोई धार भी नहीं होती। समाज के सुलगते सवालों से कन्नी काट कर निकल जाने की इसकी प्रवृत्ति होती है क्योंकि सवालों के जवाब स्पष्ट वैचारिक आधार की मांग तो करते ही हैं। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर जैसे नेता और उनकी पार्टियां पोस्ट-आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के खुले उदाहरण हैं जबकि व्यक्ति सह जाति आधारित कई अन्य पार्टियां ऐसी हैं जो बाहरी आवरण में तो वैचारिकता का झीना आवरण ओढ़े रहती हैं लेकिन भीतरी तौर पर वे विचारधारा मुक्त रह कर महज राजनीतिक हितों से संचालित हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश की जाति और नेता आधारित कई पार्टियों को इसके सटीक उदाहरण के रूप में समझा जा सकता है। जो विचारधारा का झीना आवरण ओढ वैचारिक आग्रहों से मुक्त राजनीति करते हैं उन्हें प्रभावित कर अपने पाले में कर लेना कॉर्पोरेट हितों से संचालित सत्ता संरचना के लिए अधिक कठिन नहीं। यही कारण है कि छोटे छोटे जातीय समूहों के बड़े बड़े नेता आसानी से भाजपा द्वारा अपने पाले में समेट लिए जाते हैं। भाजपा के पास सत्ता है, अकूत पैसा है, कॉरपोरेट का समर्थन है तो हिन्दी पट्टी की लगभग तमाम छोटी जातीय पार्टियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसके पाले में हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उन पार्टियों के मतदाता समूहों के व्यापक हित और भविष्य भाजपा के व्यापक उद्देश्यों के समक्ष सुरक्षित हैं या नहीं। नेता जी को चूंकि भाजपा के झंडे तले रहने में सत्ता सुख है, खूब सारा पैसा कमा लेने की सुविधा है, अपने बेटे, बहू , दामाद, बहनोई, रिश्तेदार, अमला, जमला आदि को सेट करने का अवसर है, तो उनके आह्वान पर उनके प्रति समर्पित उनका जातीय वोट भाजपा का है। अब, इससे क्या फर्क पड़ता है कि भाजपा उस नवउदारवादी व्यवस्था की झंडाबरदार है जो वंचित समूहों के शोषण और उनकी आह से खाद पानी पाती है। कल को कोई दूसरा राजनीतिक तबका इनका झंडाबरदार होगा, सत्ता में आएगा, ये तमाम छोटी पार्टियां उसके तंबू में नजर आएंगी। विचारों से कोई मतलब नहीं, पाला बदलने के लिए बस फौरी बहानों की जरूरत है। सत्ता संरचना की डोर संभाले कॉरपोरेट यानी प्रभु वर्ग को पता है कि विचारों से जब भी उनका सामना होगा, जनता के सामने उनकी कलई खुलेगी। कलई खुलेगी तो जनता बेचैन होगी और बेचैन जनता अगर विरोध में उतर आई तो क्या अंबानी, क्या अडानी, क्या टाटा, बिड़ला, मित्तल, फ़ित्तल, ऑदरेज, गोदरेज....। इसलिए, बड़ी ही होशियारी से राजनीति वैचारिकी से किनारा करती प्रैक्टिकल बनती जा रही है। लोग गरीबी से बिलबिला रहे हैं...मुफ्त अनाज दे दो, इस नाम उस नाम से थोड़े नकद दे दो। बिलबिलाहट में थोड़ा सा भी कुछ मिलना बड़ा सुकून देता है। लोग बड़े सवालों के बारे में सोच ही नहीं पाते कि हम तो मुफ्त अनाज की लाइन में खड़े हैं, हमारा बेटा भी क्या लाइन में ही खड़ा होगा एक दिन। सत्ता संरचना नहीं चाहती कि क्वालिटी शिक्षा समान रूप से सबको मयस्सर हो, उच्च शिक्षा परिसरों में वैचारिक संघर्षों को धार मिले। इसके लिए वह तमाम षड्यंत्र करने पर उतारू है। मीडिया कभी शिक्षा का एक माध्यम था, अब कुशिक्षा फैलाने का हथियार है। देखते ही देखते मुख्यधारा का मीडिया कब मनुष्य और मनुष्यता विरोधी बन गया, लोग समझ नहीं पाए। मीडिया ने लोगों को मनुष्यता के सिद्धांतों और अपने जीवन से जुड़े जरूरी सवालों से विमुख करने की जैसे सुपारी ले ली और बहुत हद तक सफल भी रहा। जिन पार्टियों का आधार वैचारिक है, उनके आंतरिक अंतर्विरोधों को साध कर नवउदारवादी शक्तियां उन्हें निस्तेज करने की हर कोशिश करती हैं। राजद, सपा जैसी पार्टियों का अपना वैचारिक आधार है, मतदाताओं के एक बड़े हिस्से पर उनका राजनीतिक प्रभाव है तो वंशवाद के आरोपों और भ्रष्टाचार आदि को हथियार बना कर उन्हें निस्तेज करने की कम कोशिशें नहीं होती। मजबूत वैचारिक आधार और सशक्त राजनीतिक समर्थन के बावजूद ऐसी पार्टियों के कई नेताओं को सीबीआई, ई डी आदि का डर बना रहता है और यह डर निर्णायक अवसरों पर उन्हें निस्तेज सा बना देता है। अक्सर प्रतीत होता है कि वे खुल कर सामने नहीं आ रहे क्योंकि कोई डर है जो उन्हें घेरे है, कोई है जो उन्हें डरा रहा है, कुछ है ऐसा जो उन्हें उभर कर सामने आने नहीं दे रहा। जो जिस हद तक नहीं डरा, उस हद तक उसका पीछा किया गया, उसे परेशान किया गया, आज भी किया जा रहा है। लालू प्रसाद इसके एक उदाहरण हैं। उन पर या उनके परिवार पर जितने बड़े घोटाले का आरोप है उससे कई कई गुना डकार कर बैठे लोग राजनीति में अभिनंदित हो रहे हैं लेकिन लालू परिवार पर न जाने कितनी तरह की जांच, कितने तरह के आरोप। पता नहीं कितना सच, कितना झूठ। राहुल गांधी विचारों की बात करने हैं, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर कॉर्पोरेट के नाजायज वर्चस्व की बात करते हैं, सरकारी कंपनियों को उदाहरण बना कर अग्रणी बनाए रखने की बातें करते हैं, हाशिए के लोगों के अधिकारों की बातें करते हैं तो उनकी छवि पर आघात पहुंचाने की कौन सी कसर बाकी रखी गई, सब सामने है। बिहार जैसे संकटग्रस्त और भयानक गैर बराबरी से जूझते राज्य में आज भी वामदलों की, खास कर माले की मजबूत उपस्थिति है, गांवों में गरीबों के बीच उसकी सक्रियता दिखती है, कामगारों के सवालों पर उसके नेता सदन से लेकर सड़कों पर आवाज उठाते रहते हैं किंतु मीडिया उन्हें कवरेज नहीं देता। इन नेताओं को सीबीआई या ईडी से भी डराया नहीं जा सकता। इसलिए सत्ता संरचना ही उनसे डरती है और उनके खिलाफ तमाम षड्यंत्र रचती है। मीडिया ऐसे नेताओं को बहुत अधिक कवरेज देता है जो पोस्ट-आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, यानी स्पष्ट वैचारिक आधार के बिना राजनीति करने वाले नेता होते हैं। वे मैनेजमेंट में निष्णात होते हैं तो मीडिया मैनेज करना भी उन्हें आता है। सत्ता संरचना का भोंपू बना मीडिया भी उन्हें चर्चाओं के केंद्र में रख कर अपनी विचार विरोधी भूमिका को निष्ठा से निभाता है। नवउदारवाद की साढ़े तीन दशक की यात्रा के बाद भारत का राजनीतिक परिदृश्य आज वैचारिक संघर्षों की आंच में तप रहा होना चाहिए था। लेकिन, ऐसा नजर नहीं आ रहा। आर्थिक अधिकारों के सवाल, अर्थ नीतियों के सवाल, रोजगार और क्वालिटी शिक्षा और चिकित्सा के सवाल वैचारिक राजनीति के द्वंद्व की आंच में तप कर ही प्रभावी होंगे, इसलिए इस आंच को ही मद्धिम करने और किए रहने के षड्यंत्र हो रहे हैं। भारत जैसी जटिल सामाजिक, आर्थिक संरचना में जितने सवाल खड़े हैं उनसे मुठभेड़ के लिए जिस राजनीतिक तेज की जरूरत है वह विचारों से ही प्राप्त हो सकता है। न राजनीति का जातीय स्वरूप ज्वलंत सवालों से मुठभेड़ कर नई दुनिया रच सकता है, न आप या जनसुराज जैसी पार्टियां बहुत दूर तक की यात्रा कर सकती हैं। सुशासन साधन बन सकता है, साध्य नहीं है। सुशासन के नारे को बीस वर्षों से लगाते रहने के बाद भी नीतीश कुमार बिहार को पलायन से मुक्ति नहीं दिला सके, केजरीवाल दस वर्षों तक राज करने के बाद भी दिल्ली को समस्याओं के अंबार पर छोड़ गए, ग्यारह वर्षों के बाद मोदी भारत की आबादी के बड़े हिस्से को आर्थिक ज़हालत से निजात दिलाने की बात तो दूर, उल्टे हाशिए पर धकेल कर आज अस्त होने की ओर बढ़ चले हैं। पोस्ट-आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स भारत के लिए नहीं है। ऐसा भारत, जो न जाने कितने ज्वलंत सवालों से जूझ रहा है। स्पष्ट वैचारिक आधार और उसके लिए अनवरत संघर्ष का माद्दा रखने वाले नेता और राजनीतिक दल ही दीर्घजीवी और प्रासंगिक बने रह पाएंगे। भारत को, विशेष कर हिन्दी पट्टी के इलाकों को उनकी ही जरूरत भी है। (लेखक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)