मौजूदा दौर में असहमति और प्रतिरोध के सबसे ''सशक्त स्वर'' प्रखर कवि अशोक वाजपेई ने गत दिवस भोपाल में एक कार्यक्रम में मौजूदा दौर में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा पर चिंता व्यक्त की और कहा कि आज हमारे समाज में हर जगह झूठ का बोलबाला है और धर्म के नाम पर लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है...उन्होंने इस तनाव पूर्ण स्थिति के लिए जिम्मेदार कट्टरपंथी लोगों, नेताओं और विशेषकर प्रधानमंत्री पर परोक्ष किन्तु जबरदस्त प्रहार किया कि दूसरे दिन रविवार सुबह भास्कर,टाइम्स समेत किसी भी प्रमुखअख़बार ने उनके इवेन्ट को कवर करने की हिम्मत नहीं दिखाई... उन्होंने जैसा जोरदार वक्तव्य दिया वैसा जबरदस्त हस्तक्षेप अर्से बाद भोपाल के किसी कार्यक्रम में देखने को मिला जिसके लिए यह शहर एक ज़माने में सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था... दीपेंद्र स्मृति व्याख्यानमाला में कला, समय और समाज पर बोलते हुए वाजपेई जी ने कहा- हमारे समाज में इस समय झूठ का बोलबाला है, प्रधानमंत्री पद पर आसीन शीर्ष नेता द्वारा भी बड़े आत्म विश्वास के साथ बार बार झूठ परोसा जा रहा है...ये बड़े-छोटे नेता समाज में विद्वेष, साम्प्रदायिकता और उन्माद फ़ैलाने को ही अपनी लोकतान्त्रिक उपलब्धि मान रहे हैं और ऐसा मानने में उन्हें कोई शर्म या पश्चाताप नहीं है. वैसे तो धर्म के प्रति यह विद्रूपता व असहिष्णुता दोनों प्रमुख समुदायों में है लेकिन हिन्दी पट्टी के उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्य में तो कोई त्यौहार घ्रणा, वैमनस्य और हिंसा के बिना सम्पन नहीं होते...यह स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी के लिए भर्त्सना योग्य भी है. उन्होंने इस निराशाजनक माहौल से उबरने के लिए अपने सुधि श्रोताओं से अपना भरसक अवदान देने की विनम्र अपील भी की और इस सन्दर्भ में बड़े आदर से महात्मा गाँधी के तीनों प्रमुख आन्दोलन का जिक्र किया.उनका कहना था कि हममे से प्रत्येक व्यक्ति बापू के सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा और असहयोग में से किसी न किसी मार्ग पर चल कर समाज को अपना छोटा ही सहीं पर महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है "अवज्ञा''. इसके लिए जरुरी नहीं कि वो लाठी उठाएं बल्कि हर व्यक्ति जो जहाँ हैं अपनी तरह से लोकतान्त्रिक तरीके से अवज्ञा के अधिकार का प्रभावी उपयोग कर अपना प्रतिरोध तो दर्ज करा ही सकता है. इसके अलावा दो अन्य प्रसंग में भी उन्होंने गाँधी जी को याद किया और इस उदाहारण के माध्यम से आज के नेताओं के बौनेपन की ओर इशारा किया.हमारे महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानी- महात्मा गाँधी,तिलक, नेहरू,पटेल,राजेन्द्र प्रसाद, अरविंदो, विनोबा भावे किसी ने कभी धर्म की राजनीति नहीं की,धर्म के नाम पर किसी को बरगलाया नहीं ,ना ही कभी धार्मिक उन्माद फ़ैलाने का प्रयास नहीं किया साथ ही किसी ने धर्म के विरुद्ध भी कोई कार्य नहीं किया. ये सभी नेता हिन्दू धर्म के बड़े ज्ञाता जरूर थे. सुविज्ञ गाँधी,तिलक,अरविंदो और बिनोबा ने तो 'गीता' पर अच्छी खासी टीका -पुस्तक भी लिखी है. वाजपेई ने बापू के प्रसंग पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी जनता का साथ छोड़ कर सन्यास लेने की बात नहीं की और ना ही हिमालय पर जाकर या किसी गुफ़ा में ध्यान लगाने जैसी नौटंकी करने का विचार नहीं किया. [यहाँ उनका संकेत स्पष्ट था]. महात्मा अंतिम दिनों तक बिरला भवन में संध्या प्रार्थना सभा में आम लोगों के साथ हमेशा उनके बीच रहने की बात करते थें. बाजपेई जी ने एक मराठी महिला साहित्यकार की उस टिप्पणी की भी चर्चा की जो उनके द्वारा सार्वजनिक मंच से की गई थी...दरअसल उक्त विदुषी महिला ने प्रधानमंत्री मोदी के खुद को 'बायोलाजिकल' बताने वाले बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इसे जन्म देने वाली 'माँ' का अपमान बताया. (पूर्णेंदु शुक्ल के फेसबुक वाल से साभार)

त्वरित टिप्पणी/संजय पराते रायपुर। छत्तीसगढ़ में 173 नगर निकायों, जिनमें 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद तथा 114 नगर पंचायत शामिल हैं, में हुए चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। इन चुनावों में कुल 3200 वार्ड थे, जिनमें से भाजपा ने 1868, कांग्रेस ने 952 तथा अन्य ने 227 वार्डों में विजय प्राप्त की है। भाजपा की जीत में आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि विधान सभा चुनाव के ठीक एक साल बाद होने वाले नगर निकाय चुनावों में साधारणतः सत्ता पक्ष का पलड़ा ही भारी रहता है। कांग्रेस की हार का भी दुख नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की हार तय थी। शायद कांग्रेस को भी इसका दुख नहीं है, क्योंकि वह दिखावे के लिए और हारने के लिए ही चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जो लोग संघ-भाजपा के रूप में देश पर मंडरा रहे खतरे को जानते-समझते हैं, उन्हें इस बात का दुख अवश्य है कि पिछले एक साल में कांग्रेस का जनाधार और कमजोर हुआ है और जिन सीटों पर विधानसभा चुनाव में उसे बढ़त हासिल थी, उन क्षेत्रों के नगर निकायों में भी उसने अपनी बढ़त खो दी है। 10 नगर निगमों के सभी महापौर पदों पर भाजपा ने कब्जा किया है। नगर पालिका परिषदों के सिर्फ 8 अध्यक्ष पदों पर कांग्रेस जीती है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 1 और निर्दलीयों ने 5 पद जीते हैं। भाजपा 35 अध्यक्ष पदों पर जीतने में सफल रही है। इसी प्रकार, नगर पंचायत अध्यक्षों की केवल 22 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई है, जबकि बसपा ने 1 और निर्दलीयों ने 10 सीटें जीती हैं। उल्लेखनीय है कि इन पदों पर चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया गया है, न कि वार्ड के पार्षदों द्वारा। इन नगर निकाय प्रमुखों के पदों पर कांग्रेस को कुल मिलाकर 31.25% वोट मिले हैं और वार्ड के पार्षद सीटों पर 33.58%, जबकि भाजपा को क्रमशः 56.04% तथा 46.62% वोट मिले हैं। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को क्रमशः 42.23% तथा 46.27% वोट मिले थे। विधानसभा चुनाव के वोटों से तुलना करने पर कांग्रेस के जनाधार में गिरावट स्पष्ट है। अपनी जिन कमजोरियों के कारण कांग्रेस विधानसभा चुनाव हारी, एक साल में भी उसने अपनी उन कमजोरियों को दूर नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का संगठन अस्त व्यस्त और गुटबाजी से ग्रस्त है, जिसका नतीजा था कि एकजुट चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। जनाधार वाले जमीनी नेताओं को टिकट देने के बजाए उसने पैसे खर्च कर सकने वाले प्रत्याशियों को तरजीह दी, लेकिन भाजपा के धन बल के आगे वे कहीं टिक नहीं पाए। अपने शासन काल में उसने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार किए थे, जिसकी जांच का हवाला देते हुए भाजपा राज ने कई कांग्रेसी नेताओं और अफसरों को गिरफ्तार किया है। इन घोटालों का कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है और वह भाजपा के आक्रामक हमलों को नहीं झेल पाई। उदार हिंदुत्व की नीतियों पर अमल जारी है, जिससे भाजपा की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की नीति का वह मुकाबला नहीं कर पाई। कांग्रेस का कोई राजनैतिक और नीतिगत प्रचार नहीं था। उसने अपना पूरा समय भाजपा नेताओं पर 'पलटवार' करने में ही लगाया। भाजपा भी ऐसा ही चाहती थी। नीतियों के मामले में दोनों खामोश थे। इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ा। लेकिन सबसे निचले स्तर के इन चुनावों ने यह भी दिखा दिया है कि सामान्य तौर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच ध्रुवीकृत राजनीति में, प्रदेश की 15-20 प्रतिशत जनता आज भी कांग्रेस और भाजपा के राजनैतिक प्रभाव से बाहर है। यही कारण है कि निर्दलीयों सहित 12% पार्षद सीटें गैर-भाजपा, गैर-कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीती हैं।छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद से ही यह स्थिति बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 2% तथा आप को 1% वोट मिले थे और ये दोनों पार्टियां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। बहरहाल, इन नगर निकायों के चुनाव में आप पार्टी ने 1 नगर पालिका अध्यक्ष और बसपा ने 1 नगर पंचायत अध्यक्ष का पद जीता है। ये जीतें जिन क्षेत्रों में हुई है, वहां उनके व्यापक राजनैतिक प्रभाव को दिखाता है। भाकपा के कुल 6 वार्ड पार्षद जीते हैं -- किरंदुल में 5 और राजनांदगांव में एक। बाकीमोंगरा पालिका क्षेत्र में माकपा ने 4 पार्षद सीटों पर चुनाव लड़ा था, 3 में वह दूसरे स्थान पर रही। इस क्षेत्र में ये नतीजे माकपा के संघर्ष के प्रभाव को दर्शाते हैं। कांग्रेस-भाजपा के राजनैतिक प्रभाव से बाहर की यह जनता एक मजबूत भाजपा विरोधी मोर्चे के सपने को साकार करने में मददगार साबित हो सकती है, यदि कांग्रेस इस दिशा में राजनैतिक पहलकदमी करें और वामपंथ का इसे समर्थन मिले। लेकिन ऐसे किसी भी मोर्चे के साकार होने की पहली शर्त यही होगी कि आम जनता जिन समस्याओं से जूझ रही है, उस पर जमीनी स्तर पर एक तीखा और निरंतर संघर्ष छेड़ा जाएं, ताकि वह आम जनता का विश्वास जीत सके। इसके साथ ही उदार हिंदुत्व या हिंदुत्व की राजनीति से किसी भी प्रकार के समझौते की प्रवृत्ति के खिलाफ भी इस मोर्चे को चौकसी बरतनी होगी, ताकि हमारी राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की रक्षा की जा सके। (टिप्पणीकार अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क : 94242-31650)

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही दिन में किया 3 प्रदेशों का दौरा नई दिल्ली: पीएम मोदी ने एक ही दिन में 3 राज्यों का दौरा किया है। उन्होंने आज मध्य प्रदेश, बिहार और असम का दौरा किया। यानी उन्होंने मध्य प्रदेश में नाश्ता, बिहार में लंच और असम में डिनर किया। पीएम के इस दौरे के तहत मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट के शुभारंभ से निवेश के नए द्वार खुलेंगे। बिहार से देशभर के अन्नदाताओं को उनके खातों में पीएम किसान के तहत सीधा लाभ मिला और असम में पीएम का भव्य स्वागत हुआ और साथ ही वह रिकॉर्ड 9000 कलाकारों द्वारा झुमोइर बिनंदिनी नृत्य प्रदर्शन के साक्षी बने।   एमपी में पीएम मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ग्लोबल इंवेस्टर समिट 'इंवेस्ट मध्य प्रदेश' की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में 'इंवेस्ट मध्य प्रदेश' का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने यहां मध्य प्रदेश सरकार की 18 नई नीतियों का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है। पीएम ने कहा कि कपड़ा, पर्यटन और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में करोड़ों नौकरियां सृजित होंगी। पीएम मोदी ने ग्लोबल समिट का उद्घाटन करने के बाद कहा, ''भारत के इतिहास में ऐसा मौका पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में, चाहें सामान्य जन हों, नीति के एक्सपर्ट् हों, विभिन्न देश हों या फिर इंस्टीट्यूशनंस हों, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं।' बिहार में पीएम मोदी बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की। इसके तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपये की राशि 9.8 करोड़ किसानों के खाते में भेजी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की पावन धरती से अन्नदाता बहनों-भाइयों के खातों में पीएम-किसान की 19वीं किस्त ट्रांसफर करने के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के चार मजबूत स्तंभ हैं। ये स्तंभ हैं गरीब, किसान, महिलाएं और युवा। एनडीए सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। असम में पीएम मोदी असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'भाजपा सरकार असम का विकास कर रही है और यहां के चाय किसानों की सेवा भी कर रही है। बागान श्रमिकों की आय बढ़नी चाहिए। इस दिशा में असम चाय निगम के श्रमिकों के लिए बोनस की भी घोषणा की गई है। खासकर बागानों में काम करने वाली हमारी बहनों और बेटियों को गर्भावस्था के दौरान आय संकट का सामना करना पड़ता था। आज, लगभग 15 लाख ऐसी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें खर्चों के बारे में चिंता न करनी पड़े।'