बिलासपुर (छत्तीसगढ़)। दिनांक 1 मई 2025 को छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच द्वारा आम सभा एवं प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव 2025 से 28 तक के लिए चंद्रा सामुदायिक भवन, त्रिवेणी नगर, जबड़ापारा, सरकंडा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) में आयोजित हुआ। उक्त दिवस में हुए चुनाव में सर्वसम्मति से कूर्मि प्रदीप कौशिक चेतना मंच के प्रदेशाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किए गए। छत्तीसगढ़ कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच के प्रांतीय पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में पूर्व प्रांताध्यक्ष डॉ. हेमंत कौशिक एवं राजेन्द्र चंद्राकर के मार्गदर्शन में आजीवन सदस्य मौजूद रहे। साधारण सभा की चुनावी बैठक के प्रारंभ में इच्छुक उम्मीदवारों ने नियमानुसार अपना नामांकन पत्र चुनाव अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। मंच के लिए सभी 22 पदों हेतु प्राप्त एक-एक नामांकन की छानबीन के बाद चुनाव परिणाम निर्धारित समय पर घोषित किया गया। चुनाव परिणाम के पूर्व कार्यक्रम का संचालन तत्कालीन प्रदेश महासचिव डॉ. विश्वनाथ कश्यप द्वारा किया गया, जिसमें संरक्षक इंजीनियर सिद्धेश्वर पाटनवार, पूर्व प्रांताध्यक्ष बी आर कौशिक, इंजिनियर लक्ष्मी कुमार गहवई, डॉ निर्मल नायक , महिला प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नंदिनी पाटनवार, भारती कौशिक एवं संगठन के पूर्व महासचिव एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय कूर्मि महासभा के डॉ. जीतेंद्र सिंगरौल ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न फिरका प्रमुखों ने भी साधारण सभा को संबोधित किया। प्रांताध्यक्ष इंजिनियर लक्ष्मी कुमार गहवई एवं महासचिव विश्वनाथ कश्यप ने दोपहर के भोजन उपरांत बैठक में आए हुए सभी आजीवन सदस्यों का सम्मान सामाजिक गमछा व कूर्मि पंचांग भेंटकर किया। तदोपरांत चुनाव अधिकारी डॉ. हेमंत कौशिक ने चुने हुए पदाधिकारियों की घोषणा की। जिसमें सर्वसम्मति से 2025 से 2028 तक के तीन वर्षीय कार्यकाल के लिए कूर्मि क्षत्रिय चेतना मंच के प्रदेशाध्यक्ष के पद पर प्रदीप कौशिक, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर डॉ. विश्वनाथ कश्यप, देवी चंद्राकर, माला चंद्राकर, महासचिव के पद पर अनिल कुमार वर्मा बिलासपुर, कोषाध्यक्ष के पद पर ईश्वरी चंद्राकर पंडरिया, प्रदेश सचिव के पद पर ललित कांकड़े रायपुर, सत्येन्द्र कौशिक बेलतरा, देवनारायण कश्यप, श्रीमती कश्यप, प्रदेश संयुक्त सचिव के पद पर रामशंकर कश्यप जरहागांव मुंगेली, तोखन चंद्राकर कुन्डा,जमुना पाटनवार नरेन्द्र कौशिक, प्रदेश कार्यकारिणी के रूप में सर्वश्री बीआर वर्मा तिल्दा, पुनीत राम कश्यप बेलतरा, कृष्ण कुमार कौशिक चकरभाठा, अशोक कौशिक बरतोरी, देव चंद्राकर मस्तुरी , ऋषि कश्यप तखतपुर, सुखनंदन कौशिक जरहागांव मुंगेली, अनिल चंदेल रतनपुर का चुनाव किया गया। निर्वाचित सभी पदाधिकारियों का सम्मान वरिष्ठ सदस्यों ने किया। इन सभी पदाधिकारियों को जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद नायक ने बधाई दी। साधारण सभा की बैठक में डॉ. शारदा कश्यप, द्वारिका कश्यप, यदुनंदन कौशिक, नुरिता कौशिक, संतोष चंद्राकर लगरा लोरमी, महेंद्र चंद्राकर कुंडा कवर्धा, मोहन कश्यप गढ़वट, भुवन वर्मा तिल्दा, यज्ञेश कौशिक, तोखन चंद्राकर, नरेन्द्र कौशिक जांजगीर, रोहित कश्यप लोरमी, राजेन्द्र वर्मा, सुरेश कौशिक, रामाश्रय कश्यप, कोमल पाटनवार, शरद पाटनवार, पुनाराम कश्यप, डां गणेश कौशिक, रवींद्र पाटनवार, विनय कश्यप, ईश्वर गहवई, विघानंद गहवई, आशा कश्यप, अनिल चंद्राकर, चमन चंद्राकर रायपुर, ज्योति सिंगरौल, रितु कुंभज, स्वाति वर्मा, सरिता वर्मा, गायत्री कौशिक, सुमन कौशिक, जितेन्द्र पाटनवार, हिमांशु कौशिक, रेखा कौशिक सहित बड़ी संख्या में स्वजातीय मौजूद थे। अंत में आभार प्रदर्शन महिला प्रकोष्ठ की संरक्षक डॉ. शारदा कश्यप ने किया।

बादल सरोज मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के परिसर में डॉ बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के सवाल पर हो रहे विरोध को सिर्फ स्वयं को वकील बताने वाले चंद कुंदबुद्धि, जातिवादी, लम्पट और स्तरहीन व्यक्तियों की खुराफात समझना गलत समझदारी होगी। निशाने पर सिर्फ मूर्ति भर नहीं है, निशाने पर सिर्फ बाबा साहब भी नहीं हैं, असली निशाना भारत को कुछ हद तक रहने योग्य तथा भविष्य में बेहतरी की ओर जाने की संभावना वाला बनाने वाला वह हासिल है जिसे सैकड़ों वर्ष तक चले सामाजिक सुधार के संघर्षों और कोई नब्बे साल चले महान स्वतंत्रता संग्राम ने पाया है । इनके निशाने पर वह रोशनी है जो मनु की अंधेरी गुफा में सदियों तक जकड़े रहे भारत के समाज ने बड़ी मुश्किल से हासिल की है । इनके निशाने पर भारत का वह संविधान है जिसने कोई पांच सात हजार साल की सभ्यता के इतिहास में पहली बार सबकी समानता, समता की बात लिखी गयी। सबकी बराबरी के अधिकार वाले लोकतंत्र को स्थापित किया । अपनी बात कहने, असहमति और विरोध जताने, संगठित होने तथा अपनी मर्जी और पसंद का धर्म मानने अथवा कोई भी धर्म न मानने के बुनियादी अधिकार दिए भी, दिलाये भी । बाबा साहब अम्बेडकर इसको बनाने वाली संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, इसलिए उन्हें इस देश की जनता ने संविधान निर्माता माना । इस प्रकार उनकी मूर्ति लगाए जाने का विरोध सिर्फ उनकी मूर्ति लगाए जाने का विरोध भर नहीं है ; वे जिसके प्रतीक मान लिए गए हैं उस सबका निषेध है । जो इस मसले को दलित बनाम सवर्ण बताने की डेढ़ सियानपट्टी दिखा रहे हैं वे दरअसल ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बुरी नीयत और पापी इरादे को जाति की भेड़ की खाल में छुपा सकें । पृथ्वी के इस भूभाग के आदि वैद्य कहे जाने वाले चरक की उक्ति में कहा जाए तो जो इस तरह की ‘चतुराई’ कर रहे हैं वे निस्संदेह बड़े वाले धूर्त हैं और जो इनके झांसे में आ रहे हैं वे उनसे भी ज्यादा बड़े वाले मूर्ख हैं । अफ़सोस की बात है कि धूर्तता और मूर्खता का यह मधुमिलन उस हाईकोर्ट के परिसर में हो रहा है जिसे जनता न्यायविद्वत्ता और विवेक का परिसर मानती है । उन वकीलों के बीच, उनके नाम पर हो रहा है जिन्हें विद्वान् और समझदार तथा समाज की चेतना को आगे बढ़ाने वाला, उसे संस्कारित करने वाला माना जाता है । बाबा साहब की मूर्ति कोई ऐसे ही नहीं पधराई जा रही थी । किसी दूसरे का ताला तोड़कर, रात के अँधेरे में किसी दूसरे धर्म के पूजाघर में घुसकर जबरिया नहीं बिठाई जा रही थी । बाकायदा सारे नियम विधानों और उच्चतम आदेशों के समुचित क्रियान्वयन के साथ लगाई जा रही थी । यह प्रक्रिया इन राहों से गुजर कर पूरी हुई ; 19 फरवरी 2025 को मप्र के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ग्वालियर के ज्यादातर वकीलों के हस्ताक्षर से युक्त एक ज्ञापन दिया गया जिसमे डॉ. अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का आग्रह किया गया । 26 मार्च को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार ने आदेश दिया कि अधिकांश वकीलों की राय को देखते हुए मूर्ति की स्थापना की जाए । इस बीच नगर निगम बनाएगी या सरकार,, पैसा कहाँ से आयेगा वगैरा की संभावित वितंडा और आशंका से बचने के लिए स्वयं वकीलों ने कोई दस लाख रुपये इकठ्ठा करके मूर्ति का निर्माण करवा लिया । 21 अप्रैल को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने पी डब्लू डी विभाग को आदेश दिया कि वह मूर्ति लगाने के लिए चबूतरे का निर्माण करे । चबूतरा बन गया । 10 मई को कुछ कथित वकीलों ने गिरोह बनाकर जहाँ प्रतिमा स्थापित होनी थी ठीक उस चबूतरे पर जाकर तिरंगा फहरा दिया । यह राष्ट्रध्वज का दुरुपयोग ही नहीं उसका अपमान और एक ऐसा अपराध भी था जिसके लिए दण्ड तक के प्रावधान है । मगर इन दिनों देश का यह दुर्भाग्य बन गया है कि जिन्होंने आजादी की पूरी लड़ाई में तिरंगे को कभी हाथ में नहीं लिया , आजादी के बाद जब इसे राष्ट्रध्वज का दर्जा मिला तो इसका विरोध किया, इसे अपशकुनी तक बताया, इसे कभी अपने देश का झंडा न मानने की घोषणाएं की, इन दिनों वे ही इस झंडे का इस्तेमाल अपने कुकर्मों, असफलताओं और कुत्सित इरादों को छुपाने के लिए कर रहे हैं । ठीक वही अदा यहाँ दिखाई गयी । 14 मई से – जिस गिरोह से ये ताल्लुक रखते हैं उसकी आई टी सैल के अंदाज में - सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ दी गयी और पोस्टरबाजी शुरू हो गयी । इसी गर्मागर्मी में 17 मई को कथित भीम आर्मी का कोई बन्दा मूर्ति लगाने का ज्ञापन देने गया तो उस पर हमला बोल दिया गया । हमलावर कौन थे यह खुद उन्हीं ने वायरल हुए वीडियोज में बताया है । खुद को सनातनी और हिन्दुत्ववादी बताते हुए उन्होंने दलितों को छूट गालियाँ दीं । उन्हें आरक्षण देकर कहाँ से कहाँ तक पहुंचाने के ताने और उलाहने दिए । उस समय जो मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उन जस्टिस सुरेश कुमार कैथ – जो दलित भी हैं – को उनकी जाति की याद दिलाते हुए घोर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गयीं । खुलेआम मारने, तोड़ने की धमकिया और डॉ अम्बेडकर की प्रतिमा लगने पर उसे तोड़कर गिराने की गीदड़ भभकियां तक दी गयीं । यह सब होता रहा और सरकार और उसका प्रशासन हाथ हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा । मीडिया इसे वकीलों के दो समूहों के बीच का विवाद बताता रहा और इस तरह अपराध को वाद विवाद की चादर ओढ़ाता रहा । कुल मिलाकर सार यह है कि बाबा साहब की मूर्ति के बहाने जो लपक रहे है उनके वेश या बाने पर जाने की बजाय इरादे पर जाना होगा । मिथिहासों में रावण साधु का वेश धर कर आया था. मारीच सोने का हिरण बनकर आया था. शकुनि मामा बनकर आया था । मिथकों और महा आख्यानों में ऐसे उदाहरणों की भरमार है कि भेड़िये कोई भी रूप धरकर आ सकते हैं. इन दिनों भेड़िये संविधान को चींथने और भभोड़ने के लिए झपट रहे हैं । अलग अलग जगहों पर अलग अलग झुण्ड छोड़ दिए गए हैं । इस बार भेड़िये तिलक लगाकर सनातन का बाना ओढ़कर आये हैं । सामान्य विवेक और विधि सम्मत राज की पहली शर्त है कि इन पर मुकद्दमे दर्ज किये जाने चाहिए, इस तरह का द्वेष और गरल फैलाने वालों को यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए. मगर क्या यह काम वो सरकार करेगी जिसने सारे प्रोटोकॉल ताक पर रखकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई को उनकी मुम्बई यात्रा में ओला जैसी प्राइवेट टैक्सी में बिठा दिया था ? उन्हें रिसीव करने तक कोई नहीं पहुंचा था !! क्या इसलिए कि वे भारत के उंगलियों पर गिने जाने वाले ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जो दलित समुदाय से इस पद तक पहुंचे हैं । अब जिन्होंने देश के सीजेआई के साथ इस बर्ताव की जिम्मेदारी तय नहीं की वे ग्वालियर हाईकोर्ट के मूर्ति मामले में कुछ करेंगे ? नहीं । संविधान बचाना है तो भेड़ियों को ललकारना होगा - इसी के साथ उन्हें भी पहचानना होगा जो इस तरह के भेड़ियों को पालते हैं। क्योंकि जो समाज इतिहास से सबक नहीं लेता, उसे मारीचों, शकुनियों और मनुओं की वापसी का अभिशाप झेलना पड़ता ही है। लिहाजा वक़्त का तकाजा है कि जो भी संविधान और उसके बाबा साहब जैसे प्रतीकों का महत्व समझते हैं उन सबको एकजुट होना चाहिए । (लेखक हिंदी साप्ताहिक लोकजतन के संपादक हैं।)

जयराम शुक्ल 30 मई 1826 के दिन कलकत्ता से पं.जुगुल किशोर शुक्ल के संपादन में निकले हिन्दी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तण्ड ने हिन्दी पत्रकारिता की राह को देश भर में आलोकित किया। समाजिक क्रांति की आकांक्षा पाले मनीषियों ने अखबार को जन चेतना जागृति का श्रेष्ठ माध्यम माना। प्रकारांतर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ एक अहिंसक अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया। अखबार की इस ताकत को मशहूर शायर अकबर इलहबादी ने अल्फाजों में कुछ ऐसे व्यक्त किया कि वे लाईनें आज भी सबसे ज्यादा उद्धृत की जाती है.. खींचो न तरकशों को न तलवार निकालो, गर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। हिन्दी पत्रकारिता के नवजागरण की अनुगूंज रीवा तक पहुंची तब यहाँ महाराज व्येंकटरमण का शासनकाल था। विश्व की पत्रकारिता का यह दुर्लभ उदाहरण होगा जब एक सेनापति ने अखबार निकालने की ठानी। वो सेनापति थे लाल बल्देव सिंह और अखबार था भारतभ्राता.. जिसे धर्मवीर भारती ने भी हिन्दी पत्रकारिता का पहला राजनीतिक समाचारपत्र माना। जिन परस्थितियों में बल्देव सिंह ने भारत भ्राता जैसा यशस्वी समाचारपत्र निकाला उसको दृष्टिगत रखते हुए ..मूर्धन्य संपादक ..नामक पुस्तक के लेखक संतोष शुक्ल लिखते हैं।. ..उन्हें पत्रकारिता के सारे पुरोधाओं माधवराव सप्र हों,गणेश शंकर विद्यार्थी,बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, माखनलाल चतुर्वेदी इन सभी पत्रकारिय विभूतियों का पुरखा कहा जाता है। मध्यप्रदेश के प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र और तत्कालीन राज्य रीवा से प्रथम समाचार पत्र भारत भ्राता का प्रकाशन करने वाले स्वर्गीय श्री लाल बलदेव सिंह ने सदैव सामाजिक सरोकारों की पत्रकारिता की। लाल बल्देव सिंह 1887 में कलकत्ता से रीवा प्रिटिंग प्रेस ले आए। 1902 में रीवा सरकार ने इस प्रेस को खरीदकर इसका नाम दरबार प्रेस कर दिया था। इसके साथ ही भारत—भ्राता का प्रकाशन भी बंद हो गया।रीवा के इस प्रथम पत्रकार का जन्म 1867 रीवा के देवराज नगर में हुआ था। उस समय के भारत—भ्राता के कलेवर को देखकर महसूस होता है कि वह तब भी अपने परिवेश से कहीं बहुत आगे था। 1880—90 में इस क्षेत्र की मानसिकता से कहीं अधिक परिपक्व कलेवर भारत—भ्राता में रहा करता था। इसकी नीति स्वतंत्र थी और वह साम्राज्यशाही का विरोधी था। सामंतवादी विचारधारा के वातावरण के कारण रियासतों की रीति—नीतिका विरोध जरूर नहीं करता था मगर भारत भ्राता,क्षेत्र के आर्थिक विकास और शिक्षा के प्रचार—प्रसार का पोषक का। तत्कालीन पत्र—पत्रिकाओं में जहां साहित्यक गतिविधियों का बोलबाला हुआ करता था वहीं भारत—भ्राता में राजनीति को प्रमुखता दी जाती थी। लाल बलदेव सिंह हिंदी के विकास और समाचार पत्रों के प्रकाशन के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि हिंदी में जितने अधिक समाचार पत्र प्रकाशित होंगे हिंदी भाषा और उसके पाठक उतनी ही जल्दी जागरूक होंगे। इसीलिये उन्होंने देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र से समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। उस समय की कांग्रेस का लक्ष्य तय था कि देश की जनता को स्वशासन का अधिकार दिलाना है । भारत भ्राता ने भी इसी आदर्श को स्वीकार कर पत्रकारिता के माध्यम से जनजागरण की कोशिश की। देशी रियासतों और रजवाड़ों में स्थानीय प्रतिभाओं की उपेक्षा और बाहरी लोगों को लादने की तत्कालीन प्रवृत्ति पर उनकी टिप्पणी आज भी सार्थक है: एक संपादकीय में उन्होंने लिखा ....जिसको पांच रूपया मासिक भी न देना चाहिए,क्यों राजस्थान से उसे राजे—महाराजे अथवा राज्य के संरक्षक पचास रूपये दिला देते हैं। क्या देशी राजस्थान गवर्नमेंट का मुंह देखकर पांच की जगह पचास रूपये फेंकते हैं। क्या वे गवर्नमेंट के वाक्य को वेदों का वाक्य मानते हैं कि गवर्नमेंट यदि किसी पुरूष को भी योग्य लिखकर भेज देती है तो उसे सच्चे ही मानकर स्वीकार कर लेते हैं। गवर्नमेंट से प्रार्थना करने के अतिरिक्त स्वयं भी वे बहुत से परदेशियों को बुलाते हैं और राज्य सेवा देते हैं। देशी राजे—महाराजाओं को अपनी अधीनस्थ प्रजा की दीन दशा पर अवश्य ध्यान देना चाहिए और उनका स्वत्व देखना चाहिए कि वे राज्य सेवा के किस पद के योग्य योग्यता रखते हैं। योग्यतानुसार उन्हें कार्य सौंपना,उचित वेतन देना और भली—भंति राज्य कार्य लेना नि:संदेह आवश्यक है। राज्य की प्रजा में शिक्षा अनिवार्य कर दी जाये और उन्हें राजनीतिक तथा सैनिक आदि प्रत्येक विषय की शिक्षा दी जाये। यह कथन साबित करता है कि वे साहसी पत्रकार तो थे ही अपने क्षेत्र की जनता की उन्नति और खुशहाली के लिये भी उद्विग्न थे।... लाल बलदेव सिंह सच्चे प्रजातांत्रिक थे वे चाहते थे कि किसी भी विषय या मुद्दे पर खुलकर चर्चा हो और लोग अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूरा लाभ उठायें। इसके बाद जो भी निर्णय बहुमत से लिया जाये उसे सभी मानें। वे हिंदी के प्रबल पक्षधर थे उन्होंने उस दौर में देवनागिरी लिपी का प्रयोग रीवा राज्य के कार्यालयों में 1895 में कराया और हिंदी को राजभाषा का सम्मान भी दिलाया। लाल बलदेव सिंह आज से 200 साल पहले की पत्रकारिता की अलिखित पत्रकारिता की आचार संहिता के प्रति भी सजग थे। उन्होंने हिंदी समाचार पत्रों को सुधारने के जो उपाय बताये उनमें पत्र का मूल्य किस प्रकार निर्धारित हो,विज्ञापन द्वारा ग्राहकों को न ठगना,अश्लील,कटु वाक्यों में आलोचना न करना,अशांति फैलाने से दूर रहना जैसे सिद्धांत प्रमुख थे। भारत भ्राता के ग्राहक समय पर भुगतान नहीं करते थे समाचार पत्र काफी कठिनाईयों से गुजरकर प्रकाशित होता था। शुल्क पटाने के लिये बार—बार नोटिस प्रकाशित करना पड़ता था। इन्हीं सब परेशानियों को समझते हुये उन्होंने इनकी विवेचना की। उन्होंने लिखा जब तक जब तक लोगों में स्वदेशाभिमान और स्वभाषानुराग नहीं होगा तब तक हिंदी के पत्र पल्लवित नहीं होंगे। मात्र 36 वर्ष की उम्र में सन 1903 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने लगभीग 15 वर्षों तक हिंदी के राजनीतिक एवं परिपूर्ण पत्र का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता को जो मजबूती प्रदान की। उन्होंने हिंदी के राजनीतिक एवं परिपूर्ण पत्र का संपादन कर हिंदी पत्रकारिता को जो मजबूती प्रदान की उसी नींव पर मध्यप्रदेश की हिंदी पत्रकारिता आज फलफूल रही है। हिंदी पत्रकारिता का यह महान संपादक आज भुला दिया गया होता यदि माधवराव सप्रे संग्रहालय के निदेशक पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर के हाथ वो पुस्तिका न लगी होती जिसे विन्ध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष शिवानंद जी ने लिखी थी। सप्रे संग्रहालय ने न सिर्फ लाल बल्देव सिंह पर शोध करवाए अपितु उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए एक सम्मान की परंपरा भी शुरू की जो प्रतिवर्ष प्रदेश के एक वरिष्ठ संपादक को दिया जाता है। लाल बल्देव सिंह की स्मृति को अक्षुण बनाए रखने की लगातार कोशिशों के बीच विगत वर्ष मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल जी ने माखनलाल पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के रीवा परिसर के सभाकक्ष को लाल बल्देव सिंह के नाम समर्पित किया, इसके लिए पत्रकारिता जगत उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)