बादल सरोज मोहन यादव की सरकार में मंत्री खुद को तथाकथित कुंवर बताने वाले, विजय शाह ने इस बार खुद अपने ही कुनबे को चौंकाते हुए, भद्रता की सारी सीमायें ध्वस्त करते हुए भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में निहायत आपराधिक और आपत्तिजनक बात कह दी। इंदौर के महू में एक सभा में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री ने तीन दिन के युद्ध के बाद भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत को कमतर करने वाले युद्ध विराम पर अपने मोदी जी के उस धमाल और कमाल – जो हुआ ही नहीं - को गिनाते हुए कहा कि जिन पाकिस्तानी आतंकियों ने हमारे लोगों के कपड़े उतरवाए थे उन्हें मोदी जी ने करारा जवाब दिया । अब मोदी जी कपड़े तो नहीं उतरवा सकते थे तो उन्होंने ‘उन्हीं कटे पिटो की बहन’ सोफिया कुरैशी को उन्हीं के खिलाफ, उनका जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया । इस तरह भाजपा के मंत्री ने भारतीय सेना की कर्नल, युद्ध के दौरान हुई प्रेस ब्रीफिंग्स में देश और सैना की प्रतिनिधि के रूप में दुनिया के सामने भारत का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी को, उनके मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानियों और आतंकियों की बहन बता दिया । इस तरह की बेहूदा, आपराधिक और साम्प्रदायिक तुलना से देश भर में विक्षोभ, आक्रोश और गुस्सा भड़कना स्वाभाविक भी था । यह धर्म पता करके किये जाने वाला अपराध ही था । युद्ध से अभी उबर रहे वातावरण में ऐसी कुटिल विभाजनकारी बातों की सांघातिकता और बढ़ जाती है । ऐसे बयान देश में ही नहीं दुनिया भर में वायरल होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर भारत की उस छवि को और बिगाड़ते हैं, जिस बिगड़ी छवि के चलते इस बार उसे पहली बार इतना कूटनीतिक अलगाव देखना पड़ा है । इन सभी कारणों और मंत्री की उग्र और अश्लीलता की हद लांघती भाषा शैली को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि विजय शाह या तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त किये जायेंगे या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा । मगर इन पंक्तियों के लिखे जाने तक इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ । इस्तीफा विस्तीफा तो दूर की बात है भाजपा के किसी भी नेता ने सार्वजनिक रूप से विजय शाह के बयान की निंदा तक नहीं की, उसे गलत और अनुचित तक नहीं बताया । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की युगल बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मंत्री की कही बातों पर सख्त नाराजगी जताई, कड़ी आलोचनात्मक टिप्पणियाँ की और मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को चार घंटे के अन्दर एफआईआर दर्ज कर आपराधिक कायम करने का आदेश दिया । कायदे से इस उच्च अदालती आदेश के बाद इस्तीफ़ा या बर्खास्तगी हो जानी चाहिए थी ; नहीं हुई । हाईकोर्ट के समयबद्ध निर्देश के 6 घंटे बाद मानपुर थाने में एफआईआर हो भी गयी । इस्तीफा बर्खास्तगी अब भी नहीं हुई । मंत्री जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ । पहले भाषण को गलत तरीके से समझे जाने की किन्तु परन्तु के साथ ‘फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी’ के लट्ठमार अंदाज में मंत्री ने विडियो जारी किया । उसके बाद भी 10 बार माफ़ी माँगता हूँ कहा लेकिन उसमें भी विचलित होने, आहत होने का पख जोड़ दिया । बिना कुछ किये डैमेज कण्ट्रोल करने के लिए सोफिया के मध्यप्रदेश के घर भाजपा नेता चाय पीने पहुंच गए । यहाँ से सांसद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सो मंत्री के बयान पर उनने थोड़ी बहुत नाखुशी जता दी । अखबार में खबर चलवा दी गयी कि भाजपा के संगठन मंत्री ने विजय शाह को बुलाकर फटकारा है । मगर इस्तीफा न माँगा गया न लिया गया । मंत्री के चेहरे पर भी कोई ग्लानि या शिकन नहीं है । वे न तो नौसिखिये हैं, ना ही अज्ञानी ; अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जमाने से, अपने बाल्यकाल से संघ के कुनबे में हैं। कोई 8 बार विधायक और चार बार से मंत्री हैं । चम्बल में एक कहावत है ; "जैसे जाके नदी नाखुरे तैसे ताके भरिका, जैसे जाके बाप महतारी तैसे ताके लरिका।" कहावत की तर्ज पर कहें तो इनकी दुष्टई इनकी निजी योग्यता नहीं है, यह वैचारिक परवरिश का हासिल है। इनकी आवाज और लहजा भी इसके दो नंबरी नेता जैसा है, और ऐसे ही नहीं है । यह शाखा शृंगालों का ठेठ ठाठ है। वे जो कह रहे थे वह उनका नहीं उनके कुनबे का आख्यान था । पूरे देश ने देखा है कि कुनबे की नफरती ब्रिगेड – आई टी सेल – सैन्य टकराव के बीच भी मुस्लिम विरोधी नफरत उभारने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आई थी । मोदी के सबसे भरोसेमंद प्रचारतंत्र के इस समूह ने विदेश सचिव की बेटी तक को नहीं बख्शा । इतनी भद्दी और अश्लील गालीगलौज की कि देश के सर्वोच्च आधा दर्जन अधिकारियों में से एक विदेश सचिव मिस्री को अपना ट्विटर अकाउंट प्राइवेट करना पडा । सेना द्वारा प्रेस कांफ्रेंस के लिए समझदारी के साथ चुनी गयी टीम की लड़कियों, खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी को इस आई टी सैल ने युद्ध के बीचो बीच भी मुसलमान होने के नाते भद्दी और अश्लील टिप्पणियों की ट्रौल का निशाना बनाया था । पहलगाम में आतंकियों के हमले में मारे गए नौसेना अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल को ट्रौल और अपमानित किया गया । विजय शाह कुनबे के उसी आख्यान को आगे बढ़ा रहे थे, जिसे खुद उनके प्रधानमत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में दूसरी तरह से आगे बढाया है । पहलगाम के आतंकी हमले के जिक्र में उस दौरान और उसके बाद कश्मीरी अवाम की शानदार भूमिका और साहस का उल्लेख, उनकी सराहना, पाकिस्तान के हमलों में मारे गए नागरिकों का जिक्र और अफ़सोस किसी भी प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा होता – मगर यहाँ प्रधानमंत्री नहीं मोदी बोल रहे थे, इसलिए इस सबका कोई उल्लेख तक नहीं था । नियम यह है कि नफ़रत भस्मासुरी होती है, अपनों को भी नहीं बख्शती । विजय शाह जिस सोच के भस्मासुर हैं उसमे सिर्फ मुसलमान ही नहीं दलित और महिलायें भी निशाने पर रहती हैं । अपने ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जीवन संगिनी के बारे में अत्यंत घिनौनी कामुक टिप्पणी करके वे इसका उदाहरण भी प्रस्तुत कर चुके हैं । तब भी फूं फां तो बहुत हुयी थी मगर इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया था । इसलिए कि विजय शाह लक्षण हैं, उस वायरस के वाहक है जिसका जखीरा कुनबे के पास है, और कोई अपने ही खिलाफ कार्यवाही कैसे कर सकता है । वे उस प्रवृत्ति के विषाणु हैं जिसकी संक्रामक बीमारी ने आज भारत को दुनिया में ऐसी दीन, हीन, अलग थलग स्थिति में लाकर खडा कर दिया है जहां वह पिछले हजार वर्ष में भी नहीं रहा । बहरहाल हर अँधेरे में कही न कहीं कोई रौशनी छुपी होती है । इस बार यह रोशनी सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी के कथन में दिखी है । पाकिस्तानी सेना के दावे कि भारतीय सेना ने कुछ मस्जिदों को भी निशाना बनाया पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि , "भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी सेना हमारे संविधान की मूल भावना 'सेक्युलरिज्म' की सच्ची प्रतिनिधि है । हमारी सेना हर धर्म और हर पूजा स्थल का पूरा स्थल का पूरा सम्मान करती है । किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया गया है ।" कर्नल सोफिया का यह बयान भले पाकिस्तानियों के दुष्प्रचार का जवाब था, मगर इधर वालों को भी उसे पढ़ लेना चाहिए ।

livelaw.in की रिपोर्ट Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहने वाली टिप्पणी पर दर्ज FIR में फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा FIR दर्ज करने के स्वतः संज्ञान निर्देश के खिलाफ सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा द्वारा उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने मौखिक रूप से कहा, "ऐसे पद पर आसीन व्यक्ति से ऐसी आज्ञा का पालन करने की उम्मीद की जाती है। मंत्री द्वारा बोले गए हर वाक्य में जिम्मेदारी होनी चाहिए।" खंडपीठ को बताया गया कि FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है। मखीजा ने जोर देकर कहा कि शाह ने अपनी माफी दर्ज कर ली है और बयान को व्यापक रूप से गलत समझा गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने बयान को संदर्भ से बाहर ले लिया है। चूंकि शाह ने मामले में सुनवाई होने तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाने की मांग की, इसलिए जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उन्हें हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा, "जाओ और हाईकोर्ट में आवेदन करो। हम कल इस पर सुनवाई करेंगे।" उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वर्तमान में स्वतः संज्ञान से मामले की सुनवाई कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। अब मामले की सुनवाई कल यानी शुक्रवार को होगी। संक्षेप में मामला कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ 'ऑपरेशन सिंदूर' का चेहरा बन गई थीं, जब उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादी स्थलों के खिलाफ भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए सैन्य अभियानों के बारे में प्रेस ब्रीफिंग की थी। विजय शाह ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया, "वे लोग (आतंकवादी) जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर (सिंदूर) को मिटा दिया था (पहलगाम आतंकी हमले में)...हमने इन लोगों को नष्ट करने के लिए उनकी बहन को भेजकर उनका बदला लिया।" बाद में उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपनी टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी।

livelaw.in की रिपोर्ट Madhya Pradesh High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार (15 मई) को आदेश दिया कि वह कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनकी टिप्पणी के लिए दर्ज FIR में भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ पुलिस की जांच की निगरानी करेगा। अपनी इस टिप्पणी में उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहा था। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामला निष्पक्ष रूप से हो। यह तब हुआ जब न्यायालय राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR की सामग्री से असंतुष्ट है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की निगरानी करने के लिए बाध्य है कि पुलिस किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित हुए बिना मामले की निष्पक्ष जांच करे। बुधवार को हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को राज्य के BJP मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था, क्योंकि मंत्री की टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति जताते हुए उन्होंने इसे "अपमानजनक", "खतरनाक" और "गटर की भाषा" बताया था - न केवल संबंधित अधिकारी को लक्षित करते हुए, बल्कि समग्र रूप से सशस्त्र बलों को बदनाम करते हुए। इसने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया, भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध बनता है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा था: "इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14-5-2025 के आदेश के अनुसार, राज्य को मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देते हुए राज्य ने अनुपालन किया है और FIR दर्ज की है। अपराध BNS की धारा 152, 196(1)(बी),197(1)(सी) के तहत है। इस न्यायालय ने FIR के पैरा 12 की जांच की है, जिसमें अपराधी के कृत्य से अपराध के तत्वों को जोड़कर कानून बनाना आवश्यक है। FIR संक्षिप्त है। हालांकि, FIR का संक्षिप्त होना समस्या नहीं है। FIR को पूरी तरह से देखने पर संदिग्ध के कार्यों का एक भी उल्लेख नहीं है, जो उसके खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों के तत्वों को संतुष्ट करता हो।" खंडपीठ ने आगे कहा, "पैरा 12 का क्रियाशील भाग न्यायालय के आदेश का पुनरुत्पादन मात्र है तथा इसमें आदेश के पिछले भाग की झलक तक नहीं है, जो संदिग्ध की कार्रवाई को निर्धारित करता है। साथ ही यह बताता है कि वे किस प्रकार उपर्युक्त प्रत्येक धारा के अंतर्गत अपराध का गठन करते हैं। FIR रद्द की जा सकती है, जहां पैरा 12 की सामग्री है, जो अभियुक्त/संदिग्ध की कार्रवाई का विवरण प्रदान करती है। विशेष पैरा में पुनरुत्पादित नहीं की गई है। यह FIR इस तरह से दर्ज की गई ताकि यदि इसे पूर्ववर्ती CrPC की धारा 482 के अंतर्गत चुनौती दी जाती है तो इसे रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भौतिक विवरण की कमी है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त छल-कपट न हो, यह न्यायालय निर्देश देता है कि 14-5-2025 का संपूर्ण आदेश FIR के पैरा 12 के भाग के रूप में पढ़ा जाएगा। मामले की प्रकृति तथा जिस तरह से FIR दर्ज की गई है, उसे देखते हुए, जो इस न्यायालय में विश्वास उत्पन्न नहीं करता...परिस्थितियों में न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि वह जांच एजेंसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना जांच की निगरानी करे, लेकिन केवल इस सीमा तक ही। यह निगरानी करना कि यह किसी बाहरी दबाव या निर्देश से प्रभावित हुए बिना कानून के अनुसार निष्पक्ष रूप से कार्य करता है। छुट्टी के तुरंत बाद सूची में शामिल करें।" उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देश के कुछ ही घंटों बाद राज्य पुलिस ने शाह के खिलाफ BNS धारा 152, 196(1)(बी) और 197(1)(सी) के तहत FIR दर्ज की। BNS की धारा 152, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, किसी भी ऐसे कृत्य को अपराध मानती है, जो अलगाव या सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करता हो या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को बढ़ावा देता हो या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालता हो। दूसरी ओर, BNS की धारा 196 (1) (बी) उन कृत्यों से संबंधित है, जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव के रखरखाव के लिए हानिकारक हैं और जो सार्वजनिक शांति को बाधित करते हैं या बाधित करने की संभावना रखते हैं। इसके अलावा, BNS की धारा 197 (1) (सी) राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कृत्यों से संबंधित है। 15 मई को सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश का पालन किया गया। FIR का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा, "मुझे यकीन है कि आपने इसे पढ़ा होगा। इसे इस तरह से तैयार किया गया कि इसे रद्द किया जा सकता है। इसमें क्या तत्व हैं? इसे किसने तैयार किया? इसकी सामग्री FIR में होनी चाहिए। अगर कोर्ट का आदेश संलग्न है तो क्या इसे FIR के हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है?" राज्य की ओर से पेश एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा, "हम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि माननीय कोर्ट यह न समझे कि हम कोई ढाल प्रदान कर रहे हैं। हमारी मंशा पर संदेह न किया जाए।" बता दें, BJP मंत्री विजय अपने खिलाफ FIR दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं।